– ७ हजार ३९५ कोटींची तरतूद
नवी दिल्ली :- ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण, सुशासन आणि विकास नियोजन अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (पीएम व्हीजीएसवाय) या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंजुरी दिली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी ७ हजार ३९५.५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेसाठी केंद्र शासनाचा हिस्सा ४ हजार ८६९.४८ कोटी रुपये, तर राज्यांचा हिस्सा २ हजार ५२६.०७ कोटी रुपये असेल. देशातील २.५५ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुमारे ३२ लाख लोकप्रतिनिधी व संबंधित घटकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
ग्रामपंचायत विकास आराखड्यांना प्राधान्य
योजनेअंतर्गत दरवर्षी किमान २.५५ लाख ग्रामपंचायतींचे सर्वंकष विकास आराखडे तयार करण्यास सहाय्य केले जाणार आहे. ‘ई-ग्रामस्वराज पोर्टलच्या माध्यमातून स्थानिक गरजा, उपलब्ध संसाधने आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा समन्वय साधण्यात येईल. ग्रामसभांमधील लोकसहभाग वाढविणे, शासनाच्या योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे आणि लोकप्रतिनिधींचे क्षमता संवर्धन करणे, यावरही भर दिला जाणार आहे.
पारदर्शक कारभार आणि आर्थिक स्वावलंबन
ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन लेखापरीक्षण, आर्थिक नोंदींचे व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक माहितीचे प्रकटीकरण यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतींचे स्वतःचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक जनजागृती उपक्रमातून किमान एक कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारांमार्फत अंमलबजावणी
योजनेची अंमलबजावणी संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनामार्फत करण्यात येईल. यासाठी वार्षिक कृती आराखडे तयार करून मंजुरीसाठी सादर केले जातील. योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी पदांची निर्मिती केली जाणार नसून, आवश्यकतेनुसार राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कंत्राटी मनुष्यबळाची नियुक्ती करता येईल.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध होणाऱ्या आर्थिक संसाधनांचा प्रभावी वापर, विविध शासकीय योजनांमधील समन्वय आणि स्थानिक गरजांनुसार विकासाचे नियोजन यांना चालना देऊन ग्रामपंचायतींना ग्रामीण विकासाच्या केंद्रस्थानी आणणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
