– विदेश राज्य मंत्री बोले-मौत की सजा पा चुकीं पूर्व प्रधानमंत्री, वापस लाएंगे
ढाका :- बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक और राजनीतिक विवाद गहरा गया है। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने सोमवार को स्पष्ट कहा कि मौत की सजा सुनाई जा चुकी शेख हसीना को नया पासपोर्ट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने हसीना के पासपोर्ट आवेदन को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि सरकार उन्हें भारत से वापस लाने के प्रयास कर रही है।
विदेश राज्य मंत्री कबीर ने कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत मौत की सजा सुना चुकी है। ऐसे में उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि एक दोषी व्यक्ति इस तरह का आवेदन नहीं कर सकता। कबीर ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए, जो पैसे लेकर शेख हसीना के पक्ष में पैरवी कर रहे हैं।
भारत से वापसी के लिए बांग्लादेश ने उठाया कदम
हुमायूं कबीर के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने का अनुरोध किया है। इसके लिए दोनों देशों के बीच मौजूद कैदी स्थानांतरण और प्रत्यर्पण संबंधी व्यवस्थाओं का हवाला दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि हसीना को भारत से बांग्लादेश लाकर वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना कराया जाए।
दरअसल, शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) की मांग की है। उनके वकीलों ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को पत्र भेजकर दोनों दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया था। हालांकि, बांग्लादेश सरकार के ताजा रुख से उनकी वापसी की कोशिशों को झटका लग सकता है।
यूनुस सरकार ने पहले ही रद्द कर दिए थे दस्तावेज
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के आधिकारिक दस्तावेजों पर कार्रवाई की थी। इसके तहत उनके राजनयिक पासपोर्ट से लेकर सामान्य पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र तक रद्द या निष्क्रिय कर दिए गए थे।
17 नवंबर 2025 को सुनाई गई थी मौत की सजा
शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में चल रही कानूनी कार्रवाई का सबसे बड़ा घटनाक्रम 17 नवंबर 2025 को सामने आया था। इस दिन बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।
अदालत के अनुसार, आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई घातक कार्रवाई में शेख हसीना की भूमिका थी। उन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई के आदेश देने और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद की हिंसा में करीब 1,400 लोगों की जान गई थी। हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने अदालत के फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए मुकदमे की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे।
