– अब ‘ई-फेरफार’ से होगी फसल की पड़ताल, किसानों को मिलेगी राहत
नागपुर :- फसल पंजीकरण के दौरान तकनीकी और भौगोलिक समस्याओं के कारण किसानों को होने वाली परेशानी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब जिन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली के माध्यम से खरीफ फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण करना संभव नहीं हो पा रहा है, वहां ‘ई-फेरफार’ प्रणाली के जरिए फसलों का निरीक्षण और पंजीकरण किया जा सकेगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की पहल पर राज्य के राजस्व विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। सरकार के इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल पंजीकरण प्रक्रिया तकनीकी खामियों के कारण अटकी हुई थी।
केंद्र सरकार की डिजिटल क्रॉप सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से खेतों में बोई गई फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसलों की जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज करना और कृषि संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना है। हालांकि, इस प्रणाली का इस्तेमाल करते समय राज्य के कई क्षेत्रों में किसानों और राजस्व कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर खेतों के गट नंबरों के बीच की दूरी वास्तविक स्थिति से अधिक दिखाई दे रही है। कुछ गांवों के नक्शे दूसरे गांवों के नक्शों से बदलकर प्रदर्शित हो रहे हैं, जबकि कई गांवों के नक्शे डिजिटल प्रणाली में उपलब्ध ही नहीं हैं। इसके अलावा कुछ खेतों के गट नंबरों से संबंधित जानकारी भी ऐप में दर्ज नहीं होने के कारण फसल पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
इन तकनीकी खामियों के चलते कई किसानों की खरीफ फसलों की ऑनलाइन पंजीयन समय पर पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में किसानों को आशंका थी कि यदि डिजिटल प्रणाली में उनकी फसल का रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ, तो उन्हें सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधी सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है।
ई-फेरफार प्रणाली से मिलेगी वैकल्पिक सुविधा
इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली तकनीकी या भौगोलिक कारणों से काम नहीं कर रही है, वहां तलाठी स्तर पर ‘ई-फेरफार’ प्रणाली का उपयोग कर फसल निरीक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
इस व्यवस्था के लिए जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमि अभिलेख (पुणे) को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही बाधाओं के कारण किसानों की फसल संबंधी जानकारी दर्ज होने से नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए संबंधित राजस्व अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।
किसानों को नहीं होने देंगे परेशानी: बावनकुले
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में तकनीकी और भौगोलिक समस्याओं के कारण किसानों की फसलों का पंजीकरण प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य से सरकार ने ई-फेरफार प्रणाली के माध्यम से वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी किए बिना तत्काल कार्रवाई की जाए।
