– तीन वर्षे पाणी जिरवा, पुढील तीस वर्षांच्या जलसुरक्षेचा पाया घाला – जलअभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांची मागणी
महाराष्ट्रातील अनेक भाग सध्या पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या समस्येला सामोरे जात असताना नागपूर शहराच्या भविष्यातील पाणी पुरवठ्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. नागपूरच्या आजूबाजूच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होत असताना शहरानेही भविष्यातील जल सुरक्षेच्या दृष्टीने आतापासूनच ठोस नियोजन करण्याची गरज आहे. तोतलाडोह धरणातील पाणीसाठ्याबाबत चिंता व्यक्त होताच नागपूरच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता चर्चेत येते. त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेने केवळ जलसंपदा विभागाच्या धरणांवर अवलंबून न राहता शहरासाठी स्वतंत्र आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्था उभारावी, अशी मागणी जलअभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांनी केली आहे.
नागपूर शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसंख्या वाढत असून नव्या वसाहती, गृहप्रकल्प आणि मोठमोठ्या इमारतींची भर पडत आहे. मात्र, या वाढत्या शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलस्रोतांचे नियोजन त्याच गतीने होताना दिसत नाही.
महानगरपालिका अस्तित्वात येऊन जवळपास 76 वर्षांचा कालावधी म्हणजेच अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण केलेल्या आणि भविष्यात शताब्दी कडे वाटचाल करणाऱ्या महानगरपालिकेला शहराच्या स्थायी पाणीपुरवठ्याचा विचार करून स्वतंत्र जलस्रोत, पावसाचे पाणी संकलन आणि भूजल पुनर्भरणाचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात अपयश का आले, याचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे.
नागरिकांकडून मालमत्ता कर आणि विविध करांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्या बदल्यात नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामध्ये नियमित, पुरेसे आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी ही सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून पाणी मिळविणे आवश्यक असले, तरी प्रत्येक वेळी दुसऱ्या विभागाच्या जलसाठ्यावर अवलंबून राहण्यापेक्षा शहरात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संकलन, साठवण आणि जमिनीत पुनर्भरण करण्यासाठी महानगरपालिकेने स्वतंत्र यंत्रणा उभारली पाहिजे.
शहरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर सिमेंटचे रस्ते तयार झाले. विविध विकासकामांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, या विकासासोबत पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याचे नियोजन कितपत झाले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे आणि वाढत्या बांधकामांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याच्या नैसर्गिक संधी कमी होत आहेत. अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी वाहून जाते. परिणामी भूजल पुनर्भरण यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्ते बांधताना पावसाचे पाणी संकलित करून ते जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था करणेही विकासकामांचा अविभाज्य भाग बनविण्याची गरज आहे.
महानगरपालिका लहान-मोठ्या बांधकामांना परवानगी देताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि वृक्षलागवडीच्या अटी घालते. मात्र, प्रत्यक्ष बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर या अटींची कितपत पूर्तता होते, याची तपासणी होते का? शहरातील किती इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा बसविण्यात आली आहे? त्यापैकी किती यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत? दरवर्षी किती पावसाचे पाणी या माध्यमातून जमिनीत मुरविले जाते? याचा अधिकृत लेखाजोखा महानगरपालिकेकडे आहे का, असे प्रश्न डॉ. महाजन यांनी उपस्थित केले आहेत.
केवळ बांधकामाच्या नकाशावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग दाखवून किंवा कागदोपत्री वृक्षलागवडीची नोंद करून पूर्णत्व प्रमाणपत्र दिले जात असेल, तर त्याचा प्रत्यक्ष जलसंधारणाला काय उपयोग होणार, असा सवालही त्यांनी केला. बांधकाम विभागाने केवळ कार्यालयीन कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करावी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा कार्यरत असल्याची खात्री केल्यानंतरच आवश्यक प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
नागपूर शहरातील जुन्या आणि नवीन अशा सर्व इमारतींचे टप्प्याटप्प्याने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी डॉ. महाजन यांनी केली आहे. या ऑडिटमध्ये प्रत्येक इमारतीत पावसाचे पाणी संकलित करण्याची व्यवस्था आहे किंवा नाही, ती कार्यरत आहे की बंद आहे, याची तपासणी करावी. प्रत्येक इमारतीतून वर्षभरात अंदाजे किती पाणी जमिनीत मुरविले जाते, याची नोंद ठेवावी. ज्या इमारतींमध्ये यंत्रणा नाही किंवा बंद आहे, त्यांना दुरुस्ती व कार्यान्वयनासाठी निश्चित कालमर्यादा द्यावी.
नवीन बांधकामांना पूर्णत्व प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची प्रत्यक्ष तपासणी बंधनकारक करावी. शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, मॉल्स, महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या जागा आणि मोठ्या गृहप्रकल्पांपासून या मोहिमेची सुरुवात करावी. त्याचप्रमाणे शहरातील उद्याने, मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक परिसरात शास्त्रीय पद्धतीने भूजल पुनर्भरण व्यवस्था उभारावी. या संपूर्ण ऑडिटचा अहवाल सार्वजनिक करून दरवर्षी किती पाणी जमिनीत मुरविण्यात आले, याची माहिती नागरिकांसमोर ठेवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
आज सुदैवाने नागपूर सुपुत्र देवेंद्रजी महाराष्ट्राची धुरा सांभाळत आहे. पाण्यावरील त्यांचा अभ्यास निश्चितच महाराष्ट्राला पाणी मुक्ती पर्यंत नेऊ शकतो. त्यांच्याच नेतृत्वात अभ्यासू, लोकांचे प्रश्न ऐकणारा आणि काम करणारा पालकमंत्री नागपूर शहराला मिळाला. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरच्या पाणीप्रश्नाकडे विशेष लक्ष देऊन महानगरपालिकेच्या जलनियोजनाची सविस्तर समीक्षा करावी, अशी अपेक्षा डॉ. महाजन यांनी व्यक्त केली. पालकमंत्र्यांसोबत महानगरपालिकेला प्रशासकीय अनुभव असलेले आयुक्त विपिन इटनकर लाभले असताना त्यांच्या माध्यमातून शहराच्या पाणीप्रश्नावर कालबद्ध कृती कार्यक्रम राबविण्याची संधी आहे. शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणेचे ऑडिट यामध्ये घरगुती ग्राहक, व्यापारी ग्राहक व उद्योजक ग्राहक यांचा सविस्तर डाटा व त्यांना वितरित होत असलेले पाणी यावर लक्ष द्यावे. वितरणातील गळती, जलसाठ्यांचे संवर्धन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि भूजल पुनर्भरण या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून स्वतंत्र जलसुरक्षा आराखडा तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शहरात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य विनियोग करण्याचे नियोजन आवश्यक आहे. सलग तीन वर्षे शास्त्रीय पद्धतीने पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीत मुरविणे आणि भूजल पुनर्भरणासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, तर पुढील तीस वर्षांच्या जलसुरक्षेचा मजबूत पाया घालता येऊ शकतो. त्यासाठी भूजल पातळीचे नियमित मोजमाप, शास्त्रीय नियोजन आणि पुनर्भरण यंत्रणांची देखभाल आवश्यक आहे, असे डॉ. महाजन यांनी स्पष्ट केले.
