मुंबई :- भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त जनजातीय गौरव दिन साजरा करण्यात येत असून, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 11 ते 18 नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यभर ‘भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिन सप्ताह’ आयोजित करण्यात आला आहे. या सप्ताहात अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाला चालना देणारे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिन सप्ताहात 13 नोव्हेंबर रोजी न्यूक्लियस बजेट योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना धनादेश वितरण, महिला बचत गटांना लाभ देणे तसेच नवीन अर्ज स्वीकारणे व मंजूर करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तर 14 नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील स्मारकांची स्वच्छता आणि दीपोत्सव आयोजित करण्यात येईल. 15 नोव्हेंबर रोजी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेला जिल्हा स्तरावर तसेच आदिवासी भागातील मंडळांमध्ये पुष्पांजली अर्पण करण्यात येईल. याच दिवशी गडचिरोली येथे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी आदिवासी समाजाशी संबंधित संत-महंतांचा सन्मानही करण्यात येणार आहे. 16 नोव्हेंबर रोजी आधारकार्ड व विविध शासकीय कागदपत्रांसाठी सेवा शिबिरे, 17 नोव्हेंबर रोजी आरोग्य व पोषण जनजागृती शिबिरे, तर 18 नोव्हेंबर रोजी आदिवासी आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक सक्षमीकरण दिन साजरा करण्यात येणार आहे. या दिवशी महिला बचत गटांसाठी मार्गदर्शनपर कार्यक्रमही आयोजित केले जातील, अशी माहिती मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिली.
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी गेल्या दोन वर्षांत महत्त्वपूर्ण निर्णय
आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी पदभरतीवरील निर्बंध असल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात आश्रमशाळांमध्ये तीन हजारांहून अधिक शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आदिवासी भागातील आश्रमशाळांमध्ये परिचारकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वीर रघोजी भांगरे यांच्या नावाने गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. आदिवासी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राणी दुर्गावती महिला सक्षमिकरण योजना सुरू करण्यात आली आहे. उमेद आणि महिला बचत गटांच्या धर्तीवर या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.
आदिवासी शाळांमध्ये कला, क्रीडा आणि संगीत या विषयांसाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. आदिवासी बांधवांच्या लोकसंख्येचे आणि त्यांच्या गरजांचे योग्य आकलन व्हावे, यासाठी 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे सर्वेक्षण करण्यात आले. कोलाम, कातकरी आणि माडिया या विशेष मागास जमातींच्या विकासासाठी तसेच पारधी या मागास व स्थलांतरित जमातीच्या उन्नतीसाठी विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासी संस्कृती, प्रथा, परंपरा आणि इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर अध्ययन केंद्र सुरू करण्याचाही निर्णय झाला आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आणि पदभरतीसंदर्भातही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत, यासह विविध उपाययोजनांची माहिती मंत्री अॅड. शेलार यांनी यावेळी दिली.
मुंबई उपनगरात पाच लाख वृक्षलागवडीचा संकल्प
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून पर्यावरण आणि वृक्षलागवडीच्या विषयावरही महत्त्वाची आढावा बैठक मंत्री ॲड.शेलार यांनी घेतली. राज्य शासनाने पुढील 20 वर्षांत 300 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, त्यासाठी स्वतंत्र आयोग आणि रोपवाटिका निर्माण करण्यासारखे निर्णय घेतले आहेत. या उपक्रमात मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. याबाबत माहिती देताना ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, मुंबई उपनगर जिल्ह्यात पाच लाख वृक्षलागवडीचा संकल्प करण्यात आला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात 2 लाख 12 हजार 390 वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. शासकीय उपलब्ध जागांचा शोध घेऊन जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्यात आले. यामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात 1 लाख 60 हजार, आरे परिसरात 20 हजार, राज्य राखीव पोलीस दलाच्या क्षेत्रात 5 हजार, कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या जागेत 265, केंद्रीय कुक्कुटपालन केंद्राच्या परिसरात 3 हजार 500 आणि एमएमआरडीएच्या क्षेत्रात 10 हजार वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. वृक्षलागवडीसोबत वृक्षसंवर्धनावरही भर देण्यात येत असून केवळ वृक्षलागवड करून थांबायचे नाही, तर लावलेली झाडे जगली पाहिजेत आणि त्यांची वाढ झाली पाहिजे, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. मियावाकी पद्धतीने वृक्षलागवड, जिओ मॅपिंग आणि वृक्षांच्या वाढीचा नियमित आढावा घेण्यावर भर दिला जात आहे.
मुंबई उपनगरातील वृक्षलागवड आणि वृक्षसंवर्धनाच्या या मोहिमेत संबंधित यंत्रणांसोबतच नागरिकांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे. पर्यावरणाविषयी नागरिकांच्या सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेऊन हा उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असेही ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
