– अडीच वर्षांत ७५९ कोटींचा चुना, १५ कोटी खात्यात
मुंबई :- तुमच्यावर गुन्हा दाखल आहे… सर्वोच्च न्यायालयाचे गुप्त आदेश आहेत. दर दोन तासांनी रिपोर्ट द्या, नाहीतर तात्काळ अटक होईल, अशा आशयाच्या एका फोन कॉलने अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. स्वतःला केंद्रीय तपास यंत्रणेचा अधिकारी सांगणाऱ्या भामट्यांनी एवढा मानसिक दबाव निर्माण केला की अनेकांनी आपल्या बचतीच नव्हे, तर स्वतःचा फ्लॅटही विकून टाकला. अडीच वर्षांत याच आभासी अटकेत ९६९ जणांची ७५९ कोटींची फसवणूक झाली आहे. यापैकी केवळ १५ कोटी रुपये खातेदारांना परत मिळाले. विशेष म्हणजे अटकेच्या भीतीमुळे ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सॉफ्ट टार्गेट ठरत आहेत.
२०२४ मध्ये ३१२ नागरिकांना १६३ कोटी २८ लाखांचा गंडा घालण्यात आला होता. २०२५ मध्ये फसवणुकीची रक्कम जवळपास दुपटीने वाढून ३२३ कोटी ५१ लाखांवर पोहोचली. तर २०२६ च्या जानेवारी ते जुलै दरम्यान २२९ नागरिकांनी २७२ कोटी ५५ लाख रुपये गमावले. म्हणजेच, २०२५ च्या संपूर्ण वर्षातील फसवणुकीच्या रकमेच्या तब्बल ८४ टक्के रक्कम यंदाच्या पहिल्या सात महिन्यांतच लुटली.
महिन्याला सरासरी ३८.९३ कोटी गमावले
आकडेवारीची तुलना केली असता डिजिटल अरेस्टमधील फसवणुकीचा वेग किती भयावह आहे, हे स्पष्ट होते. २०२४ मध्ये दर महिन्याला सरासरी १३.६१ कोटी रुपयांची फसवणूक होत होती. २०२५ मध्ये हा आकडा २६.९६ कोटींवर गेला. तर २०२६ मध्ये पहिल्या सात महिन्यांत दर महिन्याला सरासरी ३८.९३ कोटी रुपये नागरिकांनी गमावले. म्हणजेच २०२४ या वर्षाच्या तुलनेत मासिक फसवणुकीची रक्कम जवळपास तिप्पट झालेली आहे.
फसवणूक होते तरी कशी ?
डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली नागरिकांना व्हिडीओ कॉलवर नजरकैदेत ठेवणे, बनावट अटक वॉरंट दाखवणे, मनी लाँडरिंग किंवा अमली पदार्थांच्या तस्करीत नाव असल्याची भीती दाखवणे आणि चौकशीच्या बहाण्याने खात्यातील पैसे विशिष्ट खात्यांवर वर्ग करण्यास भाग पाडणे, अशा पद्धतींचा वापर केला जात आहे. प्रतिष्ठा, कुटुंबाची बदनामी आणि अटकेच्या भीतीने अनेक सुशिक्षित नागरिकही या जाळ्यात अडकत आहेत.
कोट्यवधी अडकवले, परतावा मात्र नगण्य
फसवणुकीची रक्कम रोखण्यासाठी आणि पीडितांना परत मिळवून देण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. २०२४ मध्ये ११ कोटींची रक्कम रोखण्यात आली, तर ४.८५ कोटी रुपये पीडितांना परत मिळाले. २०२५ मध्ये २९.२३ कोटी रुपये रोखण्यात आले आणि ७.५३ कोटी रुपये परत मिळाले. यंदाच्या सात महिन्यांत १२.४६ कोटी रुपये रोखण्यात आले असून, ३.४० कोटी रुपये पीडितांना परत देण्यात आले.
जनजागृती प्रभावहीन?
सायबर गुन्ह्यांपासून नागरिकांना वाचवण्यासाठी मोबाइल कॉलर ट्यूनपासून जनजागृतीपर जाहिराती आहेत. बँका ग्राहकांना लघुसंदेश पाठवत आहेत. पोलिस यंत्रणांकडून विविध हेल्पलाइन आहेत. मात्र तरीही डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर आदी सायबर भामटे लक्ष्य करत आहेत.
