– १३ हजारांहून अधिक प्रस्ताव नामंजूर!
सावंतवाडी :- नैसर्गिक संकटांपासून पिकांचे संरक्षण मिळावे, या अपेक्षेने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा मोठा धक्का बसला आहे. खरीप हंगामासाठी दाखल करण्यात आलेल्या भातपीक विम्याच्या एकूण २४ हजार ५३७ प्रस्तावांपैकी तब्बल १३ हजार ९९ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. म्हणजेच निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राच्या अटीमुळे हे प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमधून शेतकऱ्यांनी भातपिकासाठी विमा प्रस्ताव सादर केले होते. यापूर्वी कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रस्तावही विमा योजनेत स्वीकारले जात होते. मात्र, ३ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयातील नव्या तरतुदीनुसार प्रति अर्ज किमान दहा गुंठे क्षेत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे निर्धारित क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज नाकारण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक अर्जामागे किमान दहा गुंठे क्षेत्राची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, कोकणातील शेतीची रचना लक्षात घेता हा निकष शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरत असल्याचे चित्र आहे. या भागात जमिनीचे लहान-लहान तुकडे असून अनेक शेतकऱ्यांकडे दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र आहे. काही ठिकाणी सामायिक शेती आणि विखुरलेल्या जमिनीमुळे सलग क्षेत्र उपलब्ध नसते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी या अटीच्या कक्षेबाहेर गेले आहेत.
विशेष म्हणजे, अनेक शेतकरी एकापेक्षा अधिक सातबारा उताऱ्यांवरील जमिनीचा समावेश करून भातपीक विमा भरतात. अशा परिस्थितीत प्रति अर्ज दहा गुंठ्यांची अट लागू करण्याऐवजी प्रति शेतकरी एकूण दहा गुंठे क्षेत्राचा निकष ठेवणे अधिक योग्य ठरले असते, अशी मागणी होत आहे. आंबा आणि काजू फळपीक विमा योजनेतही प्रति शेतकरी दहा गुंठ्यांचा निकष असल्याचे उदाहरण देत भातपीक विम्यासाठीही त्याच धर्तीवर नियम लागू करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, शासनाने प्रति शेतकरी किमान दहा गुंठे क्षेत्राची अट निश्चित केली असती, तर अनेकांना विमा योजनेचा लाभ मिळू शकला असता. मात्र, प्रति अर्ज दहा गुंठ्यांची मर्यादा लागू झाल्यामुळे विमा कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव नाकारले गेले आहेत. यापूर्वी अशा प्रकारची अट नसल्याने शेतकऱ्यांनी जुन्या निकषांच्या आधारावर विमा प्रस्ताव भरल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे अर्ज दाखल केल्यानंतर ऐनवेळी ते नामंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढली आहे.
एकीकडे हवामानातील बदल, पावसाचे अनियमित स्वरूप आणि शेतीसमोरील वाढती आव्हाने यामुळे शेतकरी अडचणीत असताना पीक विम्याच्या माध्यमातून आर्थिक आधार मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, नव्या निकषांमुळे अनेक शेतकरी योजनेपासून दूर राहिल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.
शासनाने कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती, जमिनीचे तुकडे आणि पारंपरिक शेतीपद्धतीचा विचार करून या नियमाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी होत आहे. प्रति अर्जाऐवजी प्रति शेतकरी दहा गुंठे क्षेत्राची मर्यादा निश्चित करून नामंजूर झालेले प्रस्ताव पुन्हा तपासावेत आणि पात्र शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा विमा संरक्षणाच्या आशेने अर्ज करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वासच डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.
