खापरखेडा १८ : खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रात रविवारी (१७ ऑगस्ट) झालेल्या फ्लॅश ओव्हर दुर्घटनेत सहाय्यक अभियंता व कंत्राटी कामगार गंभीर भाजले. परंतु हा अपघात केवळ एक ‘अपघात’ मानून गप्प बसता येणार नाही. कारण यातून वीज केंद्राच्या सुरक्षाव्यवस्थेतील बेफिकिरी, तांत्रिक दक्षतेचा अभाव आणि व्यवस्थापनातील शिथिलपणा उघड झाला आहे.
प्रश्न केवळ एका पॅनलचा नाही…
मिळालेल्या माहितीनुसार, एफ.डी. फॅन ब्रेकरऐवजी दुसरेच पॅनल उघडल्याने फ्लॅश ओव्हर झाला. याचा अर्थ असा की, काम सुरू करण्यापूर्वी घेतले जाणारे परमिट, आयसोलेशन प्रक्रिया आणि क्रॉस व्हेरिफिकेशन या मूलभूत सुरक्षा पायऱ्यांकडे गंभीर दुर्लक्ष झाले आहे.
यंत्रणेत काम करणारे अभियंते व कंत्राटी कामगार हे सुरक्षेच्या दृष्टीने अंतिम स्तरावर उभे असतात. जर त्यांच्याच जीवाशी असे खेळ होत असतील, तर मोठ्या पातळीवर शेकडो मेगावॅट क्षमतेचे वीज उत्पादन व नागरिकांच्या सुरक्षेचे काय?
पोलिसांपासून लपवाछपवी?
घटना घडूनही खापरखेडा पोलिसांना तात्काळ माहिती देण्यात आली नाही, ही बाब संशयास्पद आहे. एखाद्या सामान्य अपघातात पोलिसांना त्वरित बोलावले जाते, परंतु वीज केंद्रासारख्या संवेदनशील ठिकाणी गंभीर दुर्घटना होऊनही प्रशासनाने पोलिसांना उशिरा कळवले, हे जबाबदारी झटकण्याचा आणि खापरखेडा प्रकरण ‘आतील चौकशी’पुरते मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न वाटतो.
ढिसाळपणाचा बळी ठरणारे कामगार
वीज केंद्रात कंत्राटी कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. हे कामगार कमी पैशात जीव धोक्यात घालून काम करतात. परंतु सुरक्षाव्यवस्था, प्रशिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा या सर्वच बाबतीत त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. खापरखेड्यातील घटनेतही कंत्राटी कामगार भाजले गेले हेच सत्य आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक वेळी “ढिसाळपणा – कंत्राटी कामगारांचा जीव” हा गणिती हिशोब पुन्हा पुन्हा समोर येतो.
दोषींवर कारवाई अपरिहार्य
ही दुर्घटना वीज केंद्रातील ढिसाळ व्यवस्थापन, शिथिल सुरक्षा प्रणाली व जबाबदारीच्या अभावाचे थेट उदाहरण आहे. या घटनेनंतर केवळ चौकशी समित्या नेमून, अहवाल सादर करून प्रकरण दडपण्याची जुनी पद्धत परतवून लावली पाहिजे. दोषींवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करणे अपरिहार्य आहे.
अन्यथा अशा दुर्घटना पुन्हा घडणार
आज अभियंता व कामगार गंभीर भाजले आहेत; उद्या संपूर्ण युनिट ठप्प होईल किंवा मोठा स्फोट घडेल. खापरखेडा वीज केंद्र हा केवळ अपघाताचा आकडा नाही, तर सुरक्षेच्या शिथिलतेविरुद्धचा इशारा आहे. वेळेवर कठोर उपाय न केल्यास याचा फटका कामगारांच्या जिवासोबतच राज्याच्या उर्जासुरक्षेलाही बसू शकतो.
