मुंबई :- औद्योगिक प्रदूषणाचे निरीक्षण करण्यासह प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. शासनाची भूमिका उद्योगांचे नियमन करणे किंवा प्रदूषण नियंत्रणापुरती मर्यादित नसून, उद्योग क्षेत्रासोबत सहकार्याने काम करून पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल साधणारे उपाय विकसित करणे आहे, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या. वांद्रे येथे आयोजित कार्यक्रमात पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून राज्यात देशातील पहिल्या सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन व्यापार योजनेची घोषणा झाली. यावेळी त्या बोलत होत्या.
मंडळामार्फत व्यापार योजनेची अंमलबजावणी: मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम, शिकागो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक मायकेल ग्रीनस्टोन उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे चांगल्या हवेच्या गुणवत्तेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मंडळामार्फत व्यापार योजनेची अंमलबजावणी होणार असून, यासाठी एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटर या संस्थेचे सहकार्य लाभणार आहे. ही संस्था अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठाच्या एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट आणि अब्दुल लतीफ जमील पॉव्हर्टी ॲक्शन लॅब यांच्या भागीदारीतून कार्यरत आहे.
महत्त्वाची योजना कशी काम करणार?
योजनेअंतर्गत सहभागी औद्योगिक प्रकल्पांना सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जनासाठी निश्चित मर्यादेनुसार उत्सर्जन परवाने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ज्या उद्योगांना कमी खर्चात उत्सर्जन कमी करणे शक्य आहे, ते उद्योग अधिक प्रमाणात उत्सर्जन कपात करून अतिरिक्त परवान्यांची विक्री करू शकतील.
उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तुलनेने अधिक खर्च येणारे उद्योग हे परवाने खरेदी करू शकतील. या व्यवस्थेमुळे उद्योगांना प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार असून, कमी खर्चात अधिक प्रभावी उत्सर्जन कपात साध्य करणे शक्य होईल.






