– भाीषण दुष्काळात मोर्शी वरूड तालुक्यातील संत्रा उत्पादकांची लूट थांबवा !
– ११० रुपयांवरून थेट १८० रुपये प्रतिफूट दर !
– शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी रुपेश वाळके यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी !
मोर्शी तालुका प्रतिनिधी :- मोर्शी–वरूड तालुक्यात यंदा निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पाण्याची पातळी कमालीची खालावल्याने संत्रा फळबागा वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बोरवेल खोदण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या याच अडचणीचा फायदा घेत काही बोरवेल कंपन्यांनी खोदकामाचे दर अचानक वाढविल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे मोर्शी तालुकाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना बोरवेल खोदण्यासाठी दिलासा मिळावा, यासाठी नियम शिथिल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, दुसरीकडे काही बोरवेल कंपन्यांकडून यापूर्वी ११० रुपये प्रतिफूट असलेला खोदकामाचा दर थेट १८० रुपयांपर्यंत वाढविल्याच्या तक्रारी येत आहेत. म्हणजेच प्रतिफूट ७० रुपयांची वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे.
आधीच संत्रा उत्पादनात घट, पाण्याची टंचाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्या संत्रा बागा जगविण्यासाठी कर्ज काढून बोरवेल खोदण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यातच बोरवेल खोदकामाचे दर अवाजवी पद्धतीने वाढविले जात असतील, तर ही बाब गंभीर असून शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.
शेतकऱ्यांच्या संत्रा बागा वाचविणे ही आजची गरज आहे. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकला जात असेल, तर शासनाने त्याची तातडीने दखल घेतली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा!
बोरवेल खोदकाम करणाऱ्या कंपन्यांच्या दरवाढीची चौकशी करून प्रतिफूट खोदकामाचे दर निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश द्यावेत. तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी रुपेश वाळके यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे शासनाने दुर्लक्ष करू नये!
दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने नियम शिथिल केले असताना बोरवेल खोदकामाच्या वाढत्या खर्चामुळे त्या निर्णयाचा अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही. त्यामुळे शासनाने केवळ नियम शिथिल करून थांबू नये, तर बोरवेल खोदकामाच्या दरवाढीवरही नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस उपाय योजना कराव्यात.






