– चिखलदऱ्यात अदानी समूहाचा १,५०० मेगावॅटचा प्रकल्प प्रस्तावित
अमरावती :- मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या अदानी समूहाच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पावरून पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्रकल्पाला स्थानिक स्तरावर विरोध होत असताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील लोकप्रतिनिधींनी अद्याप स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही. राजकीय नेत्यांच्या या मौनाबाबत पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होऊन जंगल आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
८,२५० कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित
अदानी हायड्रो टेन लिमिटेड या कंपनीकडून प्रस्तावित प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी जलसंपदा विभागासोबत करार करण्यात आला असून, प्रकल्पाची क्षमता १,५०० मेगावॅट इतकी आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ८,२५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.
प्रकल्पांतर्गत दोन जलाशय उभारण्याचे नियोजन आहे. यातील वरचा जलाशय चिखलदरा तालुक्यातील कामापूर येथे, तर खालचा जलाशय आडनदी गावाजवळ प्रस्तावित आहे. आडनदी, भांडरी आणि जामली परिसरातील सुमारे २४०.६१ हेक्टर क्षेत्र प्रकल्पासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. प्रादेशिक वनविभागाकडून आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्याची माहिती असून, सध्या परिसरात भूगर्भीय तपासण्या सुरू आहेत.
जंगल आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला धोका?
प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होण्याची शक्यता पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जंगलातील नैसर्गिक अधिवास आणि वन्यजीवांच्या मुक्त संचारावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवेदनशील बफर क्षेत्राच्या जवळ हा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याने जैवविविधतेच्या संरक्षणाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरत आहे.
स्थानिक पर्यावरण संघटनांनी प्रकल्पाच्या संभाव्य परिणामांविषयी आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली जाणार, वनक्षेत्रावर किती परिणाम होणार आणि वन्यजीवांच्या अधिवासासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याने संभ्रम कायम आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधकांची भूमिका गुलदस्त्यात
जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षांचे अनेक लोकप्रतिनिधी असतानाही या प्रकल्पाबाबत त्यांच्याकडून ठोस भूमिका मांडण्यात आलेली नाही. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही अद्याप या विषयावर जाहीर भूमिका घेतलेली नसल्याने राजकीय मौनाची चर्चा सुरू झाली आहे. वनविभागाकडूनही प्रकल्पासंदर्भातील सविस्तर माहिती सार्वजनिक न झाल्याने पर्यावरणीय परिणामांबाबत प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
युतीच्या राजकारणामुळे मौन?
सरकारने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पाला सत्ताधारी पक्षातील स्थानिक नेते पक्षशिस्त आणि सत्तेतील समीकरणांमुळे उघडपणे विरोध करू शकत नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे मेळघाटच्या पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यात समतोल राखण्याचे आव्हान या प्रकल्पामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम, वन्यजीवांवरील संभाव्य दुष्परिणाम आणि स्थानिक नागरिकांच्या चिंता याबाबत प्रशासनाने पारदर्शक माहिती द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.






