– पूर्व विदर्भ अध्यक्ष डॉ. रमेश गजबे यांच्या नेतृत्वाखाली भंडाऱ्यात पत्रकार परिषद; २५ नोव्हेंबरला यवतमाळात ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प’ मेळावा.
हंसराज, भंडारा :- विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने (विराआंस) ‘मिशन २०२७’ अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीचा निर्धार केला असून, ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ असा नारा देत आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे. संपूर्ण विदर्भातील ११ ही जिल्ह्यांत आणि १२० तालुक्यांतील गावागावांत व शहराशहरांत स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीची धग पोहोचवून आंदोलनाचा जागर करण्यासाठी समितीने जिल्हावार व विभागवार ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प’ मेळाव्यांचे आयोजन केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता यवतमाळ येथील दोन पंजा चौक परिसरातील सेलिब्रेशन सभागृहात ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळावा’ आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती माजी मंत्री तथा पूर्व विदर्भ अध्यक्ष डॉ. रमेश गजबे यांच्या नेतृत्वाखाली भंडाऱ्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
विदर्भ आंदोलनाची धग केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, ७ डिसेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता आयोजित ‘विधानभवनावर हल्लाबोल आंदोलना’च्या नियोजनाबाबत व पूर्वतयारीबाबत या वेळी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. या आंदोलनात विदर्भातील सर्व बंधू-भगिनी, युवक आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आंदोलन यशस्वी करावे, असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
पत्रकार परिषदेत विदर्भाच्या अनुशेषाबाबत भूमिका मांडताना समितीने सांगितले की, दि. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झालेल्या नागपूर करारावर आणि त्यातील अभिवचनावर विश्वास ठेवून विदर्भातील जनता १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मराठी व गुजराती भाषिकांच्या द्विभाषिक मुंबई राज्यात सामील झाली. परंतु, नागपूर करारातील अभिवचनानुसार १९५६ साली घटनादुरुस्ती करून केंद्र सरकारने कलम ३७१ (२) समाविष्ट केले असले, तरी १९९४ पर्यंत तब्बल ३८ वर्षे वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर मिळणारा २३ टक्के सिंचनाचा निधी विदर्भाला मिळाला नाही आणि परिणामी विदर्भातील १३१ धरणे पूर्ण न झाल्याने १४ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊ शकली नाही, असा आरोप समितीने केला.
याच अन्यायामुळे पश्चिम विदर्भातील अमरावती विभागात—ज्याची ओळख ‘वऱ्हाड सोन्याची कऱ्हाड’ अशी होती—तसेच महात्मा गांधींच्या वर्धा जिल्ह्यात गेल्या २१ वर्षांत ४८ हजार शेतकऱ्यांनी कर्ज आणि दुष्काळामुळे आत्महत्या केल्याचे समितीने नमूद केले. शिवाय उद्योग, ऊर्जा, शिक्षण, रस्ते, पिण्याचे पाणी, ग्रामविकास, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय या विभागांचे १५ हजार कोटी रुपये कमी मिळाल्यामुळे विदर्भातील जनतेच्या वाट्याला कुपोषण, प्रदूषण, तसेच रोजगाराच्या संधींअभावी निर्माण झालेला सामाजिक-आर्थिक व नक्षलवादाचा प्रश्न आणि उच्चशिक्षित तरुणांचे नोकरीसाठी होणारे स्थलांतर अशा गंभीर समस्या निर्माण झाल्या असल्याचेही सांगण्यात आले.
राज्याची वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरीकडे सुरू असल्याचा दावा करत समितीने आकडेवारी सादर केली की, आजमितीला राज्यावर ९ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर असून, त्यावरील व्याजाचा बोझा ६४ हजार ६६९ कोटी रुपये आहे. याशिवाय राज्यातील विविध विभागांच्या कंत्राटदारांची गेल्या दीड वर्षांपासून थकलेली देणी ८६ हजार ६६२ कोटी रुपये, तर राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमुक्तीची रक्कम ३६ हजार ५८५ कोटी रुपये आहे. अशी एकूण ११ लाख २४ हजार ९०६ कोटी रुपयांची परतफेड व देणी सरकारकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विदर्भ पुढील १०० वर्षे महाराष्ट्रात राहिला, तरी सिंचनाचा ६० हजार कोटी रुपयांचा आणि इतर क्षेत्रांचा १५ हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष कदापिही भरून निघू शकत नाही; म्हणूनच विदर्भातील जनतेसाठी ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्य’ हाच एकमेव पर्याय असल्याचे प्रतिपादन या वेळी करण्यात आले.
या पत्रकार परिषदेला पूर्व विदर्भ अध्यक्ष डॉ. रमेश गजबे यांच्यासह युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुकर, विभागीय अध्यक्ष संजय केवट, पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष मुकेश कुमार मेश्राम, विभागीय उपाध्यक्ष देविदास लांजेवार, चंद्रशेखर भिवगडे, प्रभाकर के. मेश्राम, विष्णुदास लोणारे, अतिकराम अजिमाकार, ज्योती माळोडे, सुषमा बन्सोड, शांतनू गभने, दिनकेश वंजारी आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.





