16 बाबी व्यतिरिक्त आकारले जात आहे शुल्क
नागपूर २० : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए), सीईटी सेलआणि राज्य सरकारच्या महाडिबीटी पोर्टलमार्फत विविध अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क व इतर शुल्का ठरविले जाते. त्याव्यतिरिक्त महाविद्यायांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जाऊ नये असे स्पष्ट आदेश असताना देखील नागपूर विद्यापीठाच्या अखरित्याखालील महाविद्यालये मागासवर्गीय विद्यार्थ्याबरोबर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून अधिकचे शुल्क घेत असून ही महाविद्यालय राज्य सरकार, शुल्क नियामक प्राधिकरण, सीईटी सेल आणि विद्यापीठासह मागावर्गीय विद्यार्थ्यांसह खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची फसवणूक करीत असल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकार अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अनुदानित,विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयात उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करते. या मदतीमध्ये शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क आणि इतर शुल्कांचा समावेश असतो. मात्र, काही महाविद्यालयं याच शुल्काच्या नावाखाली सरकारकडून अवाजवी पैसे उकळत आहेत. सरकारतर्फे 14 मार्च 2019 रोजी याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.या शासननिर्णयात महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांचे १६ प्रकार निश्चित केले आहेत. या १६ प्रकारांमध्ये टयुशन फि, प्रवेश फी, प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, जिमखाना शुल्क, विविध गुणदर्शक उपक्रम, कॉलेज मॅगजीन फि, संगणक फि, नोंदणी शुल्क, विद्यापीठ विकास निधी, विद्यापीठ क्रीडा निधी, विद्यापीठ अश्वमेध निधी, विद्यापीठ वैद्यकीय मदत निधी, विद्यापीठ विद्यार्थी सहाय निधी, विद्यापीठ विद्यार्थी विमा निधी, युथ फेस्टिवल निधी (विद्यार्थी संघ शुल्क/युथ फेस्टीवल निधी)] विद्यार्थी ओळखपत्र शुल्क, अशा एकून 16 अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.
तर नागपूर विद्यापीठानेही 4 जून 2024 च्या सुधारित अधिसूचना नुसार अधिसूचनेत नमुद शुल्का व्यतिरिक्त कोणतेही जास्तीचे शुल्क पुढील निर्णय होईस्तर महाविद्यालयांनी/ विभागांनी विद्यार्थ्यांतर्फे आकारु नये असे निर्देश दिले आहे. या अधिनुसचने महाविद्यालय व विद्यापीठ विभागातील विनाअनुदानित महाविद्यालय, कायम विनाअनुदानित सर्व अभ्यासक्रमाकरिता आकारावयाचे इतर शुल्क विद्यापीठाच्या शुल्क नियामक समिती ठरविते.
या 16 बाबी व्यतिरिक्त महाविद्यालय कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही. मात्र विद्यापीठाने दिलेल्या 16 व्यतिरिक्त बाबी सोडून विद्यापीठाच्या धर्तीवर समांतर अशी महाविद्यालयांनी फि रचना केली आहे. या रचनेतून दरवर्षी 6 ते 10 हजार रुपये जास्तीचे पैसे आकारले जात आहे. विशेष असेकी महाविद्यालयांनी आकारलेले शुल्क योग्य आहे आणि त्याला सक्षम प्राधिकरणाची (competent authority) मान्यता आहे, हे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. जर कोणत्याही महाविद्यालयाने अवाजवी शुल्क आकारल्याचे किंवा मान्यता नसलेल्या शुल्काची मागणी केल्याचे आढळले आणि त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले, तर संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना यासाठी थेट जबाबदार धरले जाऊन शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याची नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल असा ईशारा दिला आहे. मात्र तरीही प्रत्येक महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून 16 बाबी व्यतिरिक्त अधिकचे पैसे वसूल करीत आहे. याकडे विद्यापीठासह सामाजिक न्याय, ओबीसी व इतर मागास विभाग, उच्च शिक्षणशासनाचे दुर्लक्ष आहे. यामुळे संस्था चालकाकडून लूट सुरु आहे.
कायम विनाअनुदानित महाविद्यायात बीएससी शिक्षण शुल्क 25 हजार पर्यंत
शहरातील बहुतांश कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयात बीएसएसी पीसीएम गु्रप साठी शासनासह विद्यापीठाने 15 हजार शुल्क निर्धारित केले आहे. तरी कायम विनाअनुदानित महाविद्यायले खुल्या प्रवर्गासह मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून 25 हजार रुपये उकळत आहेत. शिवाय राज्य सरकारची 40 टक्के शिष्यवृत्तीही केंद्र सरकारच्या 60 टक्के शिष्यवृत्ती प्रमाणे ती विद्यार्थ्यांच्याच खात्यात जमा होत असल्याची दिशाभूल या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये गेल्या 5 वर्षापासून करीत आहेत.
@filephoto
