नवी दिल्ली २० – सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सांगितले आहे की, जर महामार्ग खड्ड्यांनी भरलेले असतील, वाहतूक कोंडीमुळे वापरण्यायोग्य नसतील किंवा प्रवासात अडथळे असतील, तर वाहनचालकांकडून टोल वसूल करता येणार नाही.
त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा टोल नाक्यावरील वसुलीवर केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या बंदी आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे.
न्यायालयाचा निर्णय
मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि कंत्राटदार कंपनीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले:
“टोल वसुलीमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपेक्षा नागरिकांचे कल्याण अधिक महत्त्वाचे आहे. नागरिकांनी आधीच कर भरलेले रस्ते वापरताना त्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवास करता यायला हवा. खराब रस्त्यांमुळे त्यांच्याकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणे अनुचित आहे.”
NHAIचे युक्तिवाद फेटाळले
NHAIने असा दावा केला होता की, कोंडी फक्त काही ठिकाणी होते आणि टोल थांबवणे योग्य नाही.
तथापि, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की:
“६५ किमीच्या मार्गावर फक्त ५ किमीचा रस्ता जरी खराब असेल, तरी संपूर्ण प्रवासाचा वेळ वाढतो. अशा स्थितीत प्रवाशांकडून टोल घेणे योग्य नाही. एडापल्ली–मनुथी विभागावर मागील आठवड्यात १२ तास वाहतूक ठप्प होती. अशा वेळी कोणी १५० रुपये टोल का द्यावा?”
वाहनचालकांसाठी दिलासा
या निर्णयामुळे देशभरातील वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महामार्गावरील रस्त्यांची स्थिती खराब असल्यास, खड्ड्यांनी भरलेली असेल किंवा कोंडीमुळे प्रवासात अडथळे येत असतील, तर आता वाहनचालकांना टोल भरण्यापासून सूट मिळू शकते.
@filephoto
