नागपूर, 30 : रस्ते रुंदीकरण, ड्रेनेज लाईन टाकणे अशा विविध कामांमुळे नागपूर शहरात गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल 120 वेळा भूमिगत वीजवाहिन्या तोडण्यात आल्याने वीजपुरवठ्यात व्यत्यय येत आहेत. यापैकी 82.5 टक्के घटनांना सरकारी संस्था जबाबदार आहेत., यामुळे महावितरणला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. शिवाय, वारंवार वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांच्या रोषाला महावितरणला सामोरे जावे लागत आहे. महावितरणने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून 2025 या तीन महिन्यांत शहरात वीज खंडित होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. याच काळात विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे वीजवाहिन्या 120 वेळा बाधित झाल्या. एप्रिलमध्ये 28, मे महिन्यात 49 आणि जूनमध्ये 43 वेळा वीज वाहिन्यांना हानी पोहोचली. यापैकी तब्बल 99 म्हणजेच 82.5 टक्के नुकसान सरकारी संस्थांमुळे झाले आहे, तर केवळ 12 वेळा खाजगी संस्थांमुळे वीजवाहिन्या तुटल्या. विशेषतः, नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने महावितरणच्या भूमिगत वाहिन्यांचे 57 वेळा नुकसान केले आहे.
सरकारी संस्था अनेकदा कामाची पूर्वकल्पना न देता खोदकाम सुरू करतात, ज्यामुळे भूमिगत वीजवाहिन्या तुटतात. लहानसहान दुरुस्त्या लगेच करता येतात, परंतु मोठ्या नुकसानीमुळे दुरुस्तीला वेळ लागतो आणि वीजपुरवठा जास्त काळ खंडित राहतो. नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने 57 वेळा वीजवाहिन्यांचे नुकसान केले, तर त्यापाठोपाठ महारेल (13 वेळा), मेट्रो (5 वेळा), भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (7 वेळा), ऑरेंज सिटी वॉटर (11 वेळा), सार्वजनिक बांधकाम आणि जागतिक बँक विभाग (5 वेळा) आणि रेल्वेने (1 वेळा) वीजवाहिन्या तोडल्या आहेत.
शहरातील महाल विभागात उड्डाणपुलांसह इतर विकासकामांमुळे सर्वाधिक म्हणजेच 40 ठिकाणी वीजवाहिन्यांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय, काँग्रेस नगर विभाग (30), सिव्हिल लाईन्स (20) आणि बुटीबोरी (18) येथेही वीजवाहिन्या मोठ्या प्रमाणात क्षतीग्रस्त झाल्या आहेत. 29 जून रोजी जयदुर्गा येथील 11 केव्ही उच्चदाबाची वीजवाहिनी तोडल्याने मनीषनगर येथील सुमारे 3,500 ग्राहकांना वीजपुरवठा करणाऱ्या 16 रोहित्रांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. यापूर्वी 25 जून रोजी बेसा येथे, तर प्रजापतीनगर मेट्रो स्टेशनजवळ 33 केव्ही पारडी वीजवाहिनी खोदकामात तुटली होती. 18 जून रोजी 11 केव्ही नंदनवन आणि 11 केव्ही बीएसएनएल वीजवाहिनीही रस्ते आणि पाणीपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या कंत्राटदारांकडून तोडण्यात आली होती. अशा घटनांमध्ये महावितरणला पर्यायी व्यवस्थेद्वारे वीजपुरवठा सुरळीत करावा लागतो, ज्यामुळे दुरुस्तीचा खर्च वाढतो आणि वीजविक्रीमध्येही आर्थिक नुकसान होते.
महावितरणने सर्व संबंधित सरकारी आणि खाजगी संस्थांना आवाहन केले आहे की, रस्ते खोदकाम करण्यापूर्वी महावितरणला पूर्वसूचना दिल्यास असे प्रकार टाळता येतील आणि नागरिकांची गैरसोयही टळेल. नागरिकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळावा यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधणे अत्यंत आवश्यक आहे.