आपल्या भारतात शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा गुन्हा नसून, तो प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना आपले मत मांडण्याचे आणि सरकारला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. परंतु, या अधिकाराला काही कायदेशीर मर्यादा सुद्धा आहेत. या संदर्भात नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार आहेत जसे, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य- कलम १९(१)(अ), शस्त्राशिवाय आणि शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याचा अधिकार- कलम १९(१)(ब) वगैरे. आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेचे नुकसान केल्यास किंवा हिंसाचार केल्यास तो गुन्हा ठरतो. थोडक्यात सांगायचे तर, जोपर्यंत तुमचे आंदोलन शांततापूर्ण, शस्त्रहीन आणि प्रशासनाची रीतसर परवानगी घेऊन केले जाते, तोपर्यंत तो तुमचा हक्क आहे. मात्र, आंदोलनास हिंसक स्वरूप आल्यास तो गंभीर गुन्हा मानला जातो. जंतरमंतर दिल्लीतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे अचानक उभे झालेले नसून ते टप्प्याटप्प्याने सुरु आहे आणि त्यास देशभऱ्यातून पाठिंबा मिळत आहे. सदर आंदोलन प्रायोजित आहे, परकीय शक्ती त्यांच्या पाठीशी उभी आहे वगैरे आरोप होतांना दिसते. सत्य काहीही असो, विद्यार्थ्यांसाठी आंदोलनामागचा हेतू गैर वाटत नाही. नीट ग्रस्त विस-बावीस लाख कुटुंबाना वेठीस धरने हे कुठली नीतिमत्ता आहे? आणि हे सर्व विद्यार्थी आपली व्यथा सत्तेव्यतिरिक्त मांडतील तरी कुठे? आधीच आजचा तरुण बेरोजगारीने ग्रस्त आहे त्यात त्याच्याकडे दुर्लक्ष करने देशहितात नाही. इतिहास साक्षीदार आहे की नैतिकतेच्या आधारावर देशातील अनेक मंत्र्यांनी पदे सोडली, राजीनामे दिलेले आहेत. आत्ताच्या प्रसंगी शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ बघता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची अपेक्षा रास्त होती किंवा पंतप्रधानांनी वेळेत त्यांच्याकडून कार्यभार काढून घेणेच उचित होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकशाही मूल्यांची जपणूक म्हणून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या दरम्यान केंद्र सरकारने योग्य ती दखल घेणे, किमान चर्चेसाठी वेळ देणे अत्यावश्यक होते. आज सत्तेत असणाऱ्यांनी विरोधात असतांना मोर्चे, आंदोलन केले नाही असे नाही. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतल्या गेली असेलच. अटलबिहारी बाजपेयी किंवा नितीन गडकरी असतील, यांच्या प्रासंगिक व्हिडीओ क्लिप्समधे ते लोकशाहीत आंदोलनाची महती विषद करतांना दिसतात, मग आताच्या सरकारला सोईस्कर विसर पडला का? की आंदोलनाची दखल न घेऊन देशातील इतर ज्वलंत मुद्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा हेतू आहे? देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आंदोलन आणि उपोषणाची भूमिका किती महत्वाची होती, इतिहास आहे. ब्रिटिश सुद्धा दखल घ्यायचे. काम बंद, चक्का जाम, रेल रोको, उपोषण यासारखे अनेक अस्त्रे याआधीच्या सरकारांनी अनुभवले आहे. कर्तव्य म्हणा किंवा त्यांना कदाचित भीती होती, की जनता आपल्या विरोधात गेली तर निवडणुकीत आपण पराभूत होऊ म्हणून की काय आंदोलनाची योग्य ती दखल घेतल्या जायची, चर्चेसाठी वेळ द्यायचे. आताच्या सरकारबाबत असे गृहीत धरायला हरकत नाही की यांना निवडणुकीत पराभूत होण्याची भीतीच राहिली नाही मुळी, का बरं? मा. मतदान आयोग किंवा मा. न्यायालय सरकारच्या इशाऱ्यावर चालते असे विरोधकांचे आरोप आता सर्व सामान्यांना सत्य वाटायला लागले आहेत. ज्या अर्थी अश्याच मुद्द्यावरून लंडन, बर्लीन आणि जगात अन्यत्र मोर्चे काढले जात आहेत, पाठिंबा मिळतो आणि तिथले शासन आंदोलनाची परवानगी देते, अमानुषपणे परिस्थिती न हाताळता एकप्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल करते तर मग आपल्याच देशात आपल्याच युवकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य का चिरडून टाकले जाते? किमान ऐकून घ्यावं, दखल घ्यावी. दिल्लीतील हे आंदोलन हाताळतांना प्रशासनाने विद्यार्थ्यांसोबत ज्याप्रकारे वेळकाढुपणा केला, वर्तन केले त्यावरून सरकारचा अतिआत्मविश्वास, नैतिकता, मानसिकता आणि संवेदनशीलता काय आहे हे दिसून येते. सत्तेकडून हे सर्व निष्काळजीपणाचे प्रकार या तरुण डोक्यांना शेजारील देशाप्रमाणे हिंसेच्या मार्गांवर जाण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहित करत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. उद्या आपण अथवा आपली मुलं अशाच आंदोलनाचा भाग असले तर, कोणता पवित्रा घेणार?
– प्रा. विलास डोईफोडे, सावनेर
