महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेला अधिक सक्षम, आधुनिक आणि नागरिककेंद्री करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने ₹४,२५० कोटींच्या ‘प्रगती’ आरोग्य सुधारणा कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या कार्यक्रमात प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीयक आरोग्यसेवांच्या बळकटीकरणाबरोबरच डिजिटल तंत्रज्ञान, आजारांचे लवकर निदान आणि आरोग्य सुविधांच्या पायाभूत विकासावर भर देण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ₹२,९७५ कोटींचे कर्ज आणि राज्य सरकारकडून ₹१,२७५ कोटींचा निधी प्रस्तावित असल्याचे वृत्त आहे.
आरोग्यसेवा ही केवळ रुग्णालयांची संख्या वाढविण्यापुरती मर्यादित नसते. रुग्णाला योग्य वेळी डॉक्टर मिळणे, आवश्यक तपासणी उपलब्ध असणे, औषधांचा नियमित पुरवठा होणे आणि गंभीर स्थितीत पुढील उपचारासाठी योग्य रुग्णालयात वेळेत संदर्भित केले जाणे, या सर्व बाबींचा त्यात समावेश होतो. त्यामुळे नव्या आराखड्याकडे केवळ मोठ्या निधीची योजना म्हणून न पाहता सरकारी आरोग्यव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेची संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
या कार्यक्रमात उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग, पक्षाघात, कर्करोग, मूत्रपिंडाचे आजार, श्वसनविकार, बालरोग, मानसिक आरोग्य आणि उपशामक उपचार यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे नियोजन आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आयुष्मान आरोग्य मंदिरे आणि शहरी आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक कर्मचारी, औषधे, निदान सुविधा आणि वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. आजार गंभीर होण्यापूर्वी त्याचे निदान झाले तर उपचाराचा खर्च आणि रुग्णाच्या कुटुंबावरील आर्थिक भार कमी होऊ शकतो.
डिजिटल आरोग्यव्यवस्था हा या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे. ऑनलाइन रुग्ण नोंदणी, डिजिटल प्रयोगशाळा अहवाल, ई-प्रिस्क्रिप्शन, औषध वितरण, रुग्ण संदर्भ व्यवस्था आणि इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंदी यामुळे आरोग्यसेवा अधिक सुसूत्र करण्याचा प्रयत्न आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टेलिमेडिसिन आणि आधुनिक निदान तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्याचे नियोजन आहे. योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना काही तज्ज्ञ सेवांचा लाभ दूरवर प्रवास न करता मिळू शकतो.
मात्र डिजिटल व्यवस्था उभारणे आणि ती नागरिकांसाठी प्रत्यक्ष उपयुक्त ठरणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील इंटरनेट सुविधा, वीजपुरवठा, डिजिटल साक्षरता, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि तांत्रिक देखभाल यांचा विचार करावा लागेल. संगणक, सॉफ्टवेअर आणि ऑनलाइन नोंदणीची व्यवस्था तयार झाली, पण ती हाताळण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नसतील तर तंत्रज्ञानाचा अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाही. त्यामुळे डिजिटल आरोग्यव्यवस्थेबरोबरच मानवी संसाधनांची गुंतवणूक तितकीच महत्त्वाची आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा, तपासणीसाठी प्रतीक्षा, डॉक्टर व परिचारिकांवरील अतिरिक्त कामाचा ताण किंवा उपकरणे उपलब्ध असूनही त्यांचा अपुरा वापर अशा समस्या असतील तर केवळ नवीन तंत्रज्ञान त्यावर कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही. आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी निश्चित करणे, कामगिरीचे नियमित मूल्यमापन करणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करणे गरजेचे आहे.
नव्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीत ग्रामीण महाराष्ट्राला विशेष महत्त्व मिळणे आवश्यक आहे. मोठ्या शहरांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असताना अनेक गावांतील नागरिकांना प्राथमिक तपासणीसाठीही लांबचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे निधीचा मोठा भाग केवळ मोठ्या इमारती उभारण्यापेक्षा प्राथमिक आरोग्यसेवेची साखळी मजबूत करण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. प्राथमिक केंद्रात आजाराचे लवकर निदान, आवश्यक औषधे आणि योग्य संदर्भ व्यवस्था उपलब्ध झाली तर जिल्हास्तरीय रुग्णालयांवरील ताणही कमी होऊ शकतो.
या योजनेत नव्या रुग्णालये आणि अतिरिक्त खाटांची भर घालण्याचेही नियोजन आहे. यामुळे गंभीर रुग्णांसाठी उपचार क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र खाटा वाढविण्याबरोबरच डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, औषधे आणि उपकरणांची उपलब्धता यांचाही समतोल राखावा लागेल. रुग्णालयाची इमारत उभी राहणे ही सुरुवात असते; ती प्रभावीपणे चालविण्यासाठी सातत्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि निधीची आवश्यकता असते.
आरोग्य क्षेत्रातील कोणत्याही सुधारणेचा अंतिम मापदंड हा सरकारी कागदपत्रे, निधीची घोषणा किंवा डिजिटल प्रणाली नसून सामान्य नागरिकाचा अनुभव असतो. गरीब कुटुंबाला उपचारासाठी कर्ज घ्यावे लागू नये, ग्रामीण रुग्णाला वेळेवर निदान मिळावे, महिलांना आणि ज्येष्ठांना सहज आरोग्यसेवा मिळावी आणि गंभीर आजाराचे निदान उशिरा होऊ नये, हीच सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेची खरी कसोटी आहे.
₹४,२५० कोटींचा आराखडा मोठी संधी निर्माण करतो; मात्र त्याचे यश अंमलबजावणीच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असेल. निधीचा पारदर्शक वापर, वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधांचा सातत्यपूर्ण पुरवठा, डिजिटल सुरक्षेची काळजी आणि नागरिकांच्या अभिप्रायावर आधारित सुधारणा यांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञान हे आरोग्यव्यवस्थेचे साधन आहे, अंतिम उद्दिष्ट नव्हे. तंत्रज्ञान आणि मानवी संवेदनशीलता यांचा योग्य मेळ साधला तरच महाराष्ट्राची सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अधिक विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक होऊ शकते.