बालविवाह रोखण्यासाठी वैयक्तिक प्रबोधनाचे विशेष अभियान राबवावे – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यभर ठोस आणि प्रभावी कार्यवाही सुरू आहे&period; तथापि&comma; काही दुर्गम आणि आदिवासी बहुल भागांमध्ये पारंपरिक रूढींमुळे बालविवाहाच्या घटना अद्यापही आढळून येत आहेत&period; या पार्श्वभूमीवर बालविवाहमुक्त महाराष्ट्र घडविण्यासाठी वैयक्तिक स्तरावर प्रबोधन आणि जनजागृतीचे विशेष अभियान राबविण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>११ ऑक्टोबर २०२५ &lpar;आंतरराष्ट्रीय कन्या दिन&rpar; ते २६ जानेवारी २०२६ &lpar;प्रजासत्ताक दिन&rpar; या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या &OpenCurlyQuote;बालविवाहमुक्त महाराष्ट्रासाठी १०० दिवस’ अभियानाच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या&period; बैठकीस आयुक्त नयना गुंडे&comma; रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल&comma; रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले&comma; उपसचिव आनंद भोंडवे&comma; अवर सचिव प्रसाद कुलकर्णी&comma; सहआयुक्त राहुल मोरे&comma; रायगडचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी श्रीकांत हावळे&comma; सुजाता सकपाळ&comma; दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व विभागीय उपायुक्त व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते&period;<&sol;p>&NewLine;<p>महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की&comma; जिल्हा परिषद आणि माध्यमिक शाळांमधील मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच लैंगिक शिक्षणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विभागीय पातळीवर विशेष उपक्रम राबविण्यात यावेत&period;<&sol;p>&NewLine;<p>शाळांतील ज्या मुली तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर असतील त्यांचा तपास करून कारणे शोधावीत&period; अशा मुलींच्या कुटुंबीयांशी आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविकांनी वैयक्तिक भेट घेऊन समुपदेशन करावे&period; तसेच आदिवासी भागात परंपरागतपणे होणारे अल्पवयीन विवाह यासंदर्भात जनजागृतीसाठी विशेष मोहीम राबवावी&period;<&sol;p>&NewLine;<p>मराठवाड्यातील ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेट देऊन बालविवाह प्रतिबंध आणि आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण करावी&period; रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग&comma; कर्जत&comma; पेण&comma; सुधागड&comma; मुरूड&comma; रोहा&comma; पनवेल&comma; खालापूर आणि माणगाव या तालुक्यांमध्ये तसेच आदिवासी बहुल व दुर्गम भागात प्राधान्याने जनजागृतीपर कार्यक्रम राबवावेत&comma; असेही त्यांनी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या मोहिमेसाठी जिल्हास्तरीय पथक तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्यामध्ये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी&comma; बालविवाह संरक्षण अधिकारी&comma; प्राथमिक आरोग्य केंद्र अधिकारी&comma; सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी&comma; अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांचा समावेश करण्यात यावा&period; तसेच &OpenCurlyQuote;आदिशक्ती अभियान’ अंतर्गत कार्यरत ग्राम&comma; तालुका&comma; विभाग आणि राज्यस्तर समित्यांचाही या जनजागृती मोहिमेत सहभाग असावा असेही निर्देश मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>शालेय शिक्षण व आरोग्य विभागांच्या समन्वयाने मुलींचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण रोखणे&comma; बालविवाह प्रतिबंध आणि लैंगिक शिक्षणासाठी विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे&period; तसेच रूग्णालयात येणाऱ्या अल्पवयीन गरोदर मातांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करणे गरजेचे असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>रायगड जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत ३१ बालविवाह रोखण्यात आले असून&comma; अक्षय तृतीयेसारख्या पारंपरिक दिवशी चार बालविवाह प्रतिबंध करण्यात विभागाला यश आले&period; चाईल्ड हेल्पलाईनमार्फत ९६ शाळांमध्ये जनजागृती करण्यात आली असून&comma; बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडून अंगणवाडी सेविका आणि सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी श्रीकांत हावळे यांनी दिली&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyQuote;बालविवाहमुक्त महाराष्ट्रासाठी १०० दिवस’ अभियानांतर्गत राज्यस्तरीय शपथ समारंभ&comma; जिल्हास्तरीय बैठका&comma; क्षमता वृद्धी&comma; समुदायस्तरावरील जनजागृती&comma; शैक्षणिक व युवक सहभाग&comma; निगराणी व गौरव उपक्रम तसेच हेल्पलाईन जनजागृती राबविण्यात येणार आहे&period; यामुळे संस्थात्मक प्रतिसाद यंत्रणा बळकट होऊन समाजातील सक्रिय सहभाग वाढेल&comma; मुलींना शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात अधिक संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांचे सक्षमीकरण साध्य होईल&period;<&sol;p>&NewLine;<p>२०२५-२६ मध्ये शिक्षण विभागाकडून प्रत्येक उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत &OpenCurlyQuote;बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६’ विषयक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे&period; माविम आणि उमेद अभियान अंतर्गत बचतगटातील महिलांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून&comma; ग्रामपंचायत कार्यालये&comma; शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमधून या अधिनियमाविषयी जनजागृती केली जाणार आहे&period; आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधींना व महाविद्यालयीन एनएसएस आणि एनसीसी विद्यार्थ्यांनाही या प्रबोधन मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे&period;<&sol;p>&NewLine;