एकल महिलांना विविध योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष अभियान राबवावे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार 

<p><strong>&&num;8211&semi; एकल महिलांना पुनर्विवाहासाठी आर्थिक मदत व पात्र एकल महिला लाभार्थींनाही घरकुल योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वावलंबी बनविण्यासाठी त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळवून देण्याची गरज आहे&period;त्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्हा परिषद गटनिहाय विशेष अभियान राबवावे&comma;असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह गृह येथे एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या मोहिमेच्या धर्तीवर राज्यस्तरावर अभियान राबविण्याबाबत बैठक झाली&period;<&sol;p>&NewLine;<p>यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे&comma; राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर &&num;8211&semi; साकोरे&comma; सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही&period;राधा&comma; महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे&comma; अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर&comma; नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय&comma; वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए&period;&comma; ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले&comma; महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव&comma;उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ&period;राजेश देशमुख&comma; सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ&period;निपुण विनायक&comma; पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील उपस्थित होते&period;<&sol;p>&NewLine;<p>उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले&comma; एकल महिलांना समाजात सन्मानाची वागणूक देणे&comma; मालमत्तेचे हक्क देणे&comma; आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे&comma; त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सक्षम करून स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर करण्याची गरज आहे&period; त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे&period; केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात एकल महिलांना पुनर्विवाहासाठी आर्थिक मदत करावी&period; पात्र एकल महिला लाभार्थींना सुद्धा घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा&comma; असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>राज्यातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून राज्यस्तरीय संगणकीय डेटाबेस प्रणाली तयार करणे&comma; अंगणवाडी सेविका निवड प्रक्रियेप्रमाणे शासन निर्णयात बदल करून एएनएम&comma; स्टाफ नर्स निवड आणि एनएचएम भरती प्रक्रियेत एकल महिलांना प्राधान्य देणे&comma; त्यांना शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे&comma; व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे&comma; एकल महिलांसाठी गाव पातळीवर जागरूकता शिबिरे आणि मार्गदर्शन सत्र आयोजित करणे&comma;अशा विविध विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली&period;<&sol;p>&NewLine;