नागपूर :- शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनाकरिता अतिक्रमण करून वास्तव्यास असलेल्या बेघर व गरजू नागरिकांना कायदेशीर हक्क प्रदान करण्यासाठी शासनाने अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे धोरण राबविले आहे. या धोरणानुसार दिनांक 1 जानेवारी 2011 पूर्वी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमांनुसार नियमित करण्यास पात्र ठरलेल्या 27 हजार 562 नागरिकांना निवासी पाट्याचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिली.
नागपूर विभागात निवासी अतिक्रमाण धारकांना पट्टेवाटपाची विशेष मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत दिनांक 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत निवासी प्रयोजनासाठी झालेल्या अतिक्रमणांचा सर्वंकष आढावा घेऊन पात्र ठरलेल्या एकूण 27 हजार 562 नागरिकांना पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली आहे.
जिल्हानिहाय पट्टे वाटपा मध्ये नागपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 16 हजार 619 पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले असून, गोंदिया जिल्हा 8 हजार 748 पट्ट्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय चंद्रपूर जिल्ह्यात 4 हजार 557, भंडारा जिल्ह्यात 3 हजार 416, गडचिरोली जिल्ह्यात 2 हजार 306 आणि वर्धा जिल्ह्यात 1 हजार 574 पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.
विशेष मोहिमेमुळे विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे.
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करून निवासी पट्टेवाटप केल्यामुळे बेघर नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळविण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पट्टे मिळालेल्या जागांवर नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच इतर शासकीय योजनांच्या माध्यमातून स्वतःचे घर बांधण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.
या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ झाला असून, भविष्यातही अशाच प्रकारे पट्टेवाटपाच्या मोहिमा सातत्याने राबविण्यात येतील, असे विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
