– शहर में सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश
नागपुर :- जिले में बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायमूर्ति अभय सप्रे ने ‘हेल्मेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ नीति पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में हेल्मेट व सीट बेल्ट के बिना प्रवेश नहीं देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया है।
जिला नियोजन भवन में आयोजित सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में सप्रे ने कहा कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी पालन भी सुनिश्चित करना जरूरी है। बैठक में सामने आया कि नागपुर जिले में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में सड़क हादसों की स्थिति अधिक चिंताजनक है। देश के 100 सर्वाधिक दुर्घटनाप्रवण जिलों में महाराष्ट्र के नौ जिले शामिल हैं, जिनमें नागपुर भी है। बैठक में संकरी सड़कें, भारी वाहनों की आवाजाही, यातायात नियमों की अनदेखी और स्ट्रीट लाइट की कमी को हादसों के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया। इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
घायलों को मिले तत्काल चिकित्सा सुविधा
सप्रे ने दुर्घटना के बाद घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। स्वास्थ्य विभाग को नजदीकी अस्पतालों में त्वरित उपचार की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जापान की तर्ज पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही।
दिसंबर तक पेश करनी होगी रिपोर्ट
प्रशासन को दिसंबर तक सड़क सुरक्षा से जुड़ी उपाय योजनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल, पुलिस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार, यातायात पुलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेलकर, मनपा की मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पुलिस के अनुसार, शहर में करीब 3 हजार सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। जनजागरूकता और अन्य उपायों से हादसों व उनमें होने वाली मौतों में कमी आने की जानकारी भी बैठक में दी गई।
