– पेमेंट्स प्रणालीमुळे वाढली समावेशन व कार्यक्षमता
मुंबई :- तंत्रज्ञानाच्या वेगाने बदलणाऱ्या युगात एआय आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. हे केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून सर्व क्षेत्रांमध्ये लागू आहे, ते स्वीकारले नाही तर आपण मागे पडू, असे स्पष्ट मत एनपीसीआयचे मुख्य रिलेशनशिप मॅनेजमेंट-भागीदारी नलिन बन्सल यांनी व्यक्त केले. मंत्रालयात आयोजित ‘टेक-वारी २.०’ अंतर्गत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा : पेमेंट्स आणि सेवा या सत्रात प्रमुख वक्ते म्हणून ते मार्गदर्शन करत होते.
लेखा व कोषागार विभागाच्या प्रधान सचिव रिचा बागला यांनी या सत्राचे प्रास्ताविक केले. डिजिटल पेमेंट्स प्रणालीमुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक, जलद आणि उत्तरदायी झाल्याचे त्यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. यावेळी प्रमुख वक्ता म्हणून बोलताना नलिन बन्सल म्हणाले की, भारतातील डिजिटल पेमेंट्स आणि वित्तीय प्रणाली ही एका दिवसात तयार झालेली नसून, गेल्या अनेक दशकांतील सातत्यपूर्ण धोरणे, नवकल्पना आणि समन्वयाचा परिणाम आहे. बँकिंग क्षेत्रातील बदल, मोबाईल क्रांती, आधारसारखी ओळख प्रणाली आणि डिजिटल नवकल्पना यामुळे आजची सक्षम डिजिटल अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. यूपीआयसारख्या प्रणालींमुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक समावेशन साध्य झाले आहे. आज लाखो नागरिक आणि लघुउद्योग डिजिटल व्यवहार करत असून, व्यवहारांची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. केवायसीसारख्या प्रक्रियांचा खर्च लक्षणीयरित्या कमी झाला असून कर्ज वितरण, विमा आणि गुंतवणूक सेवांमध्येही सुलभता आली आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या प्रणाली एका सक्षम आणि विश्वासार्ह संस्थेच्या चौकटीत चालतात. शासन, बँका, तंत्रज्ञान संस्था आणि नियामक यांचा समन्वय असल्याशिवाय या प्रणाली यशस्वी होत नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले.
बन्सल यांनी जलद आणि पारदर्शक व्यवहाराची विविध उदाहरणे देताना सांगितले की, थेट लाभ हस्तांतरण, आधार-आधारित पेमेंट्स, यूपीआय, ई-मँडेट यासारख्या प्रणालींमुळे नागरिकांना जलद सेवा मिळत आहे. भविष्यात यूपीआयद्वारे कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्यामुळे लहान व्यवहारांसाठी त्वरित कर्ज मिळू शकणार आहे. ते म्हणाले की, देशात अजूनही मोठा वर्ग डिजिटल प्रणालीपासून दूर आहे. या वर्गाला तंत्रज्ञान समजावून सांगणे, विश्वास निर्माण करणे आणि त्यांच्यापर्यंत सेवा पोहोचवणे ही पुढील मोठी जबाबदारी आहे. समावेशन आणि कार्यक्षमता हीच डिजिटल पायाभूत सुविधांची खरी ताकद आहे, असे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
एआयच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की, डेटा विश्लेषण, फसवणूक ओळख, ग्राहक सेवा आणि निर्णय प्रक्रिया या क्षेत्रांमध्ये एआयचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होणार आहे. तसेच ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानामुळे व्यवहारांसोबत मालकी हक्कही एकाच प्रणालीत हस्तांतरित होऊ शकतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (आर्थिक सुधारणा) विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. सत्रात सहभागी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकाचे बन्सल यांनी निरसन केले.
