‘आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी IFAD/जागतिक बँकेच्या ‘केम’ (CAIM – ₹५९३ कोटी) नंतर आता पोकराच्या ₹८,००० कोटींवर कृषी विभागाचा दरोडा;भारत रत्न नानाजी देशमुखांच्या नावाने सुरू असलेल्या प्रकल्पात भ्रष्टाचार ही सत्ताधारी भाजपसाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब!

– ‘आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी IFAD/जागतिक बँकेच्या ‘केम’ (CAIM – ₹५९३ कोटी) नंतर आता पोकराच्या ₹८,००० कोटींवर कृषी विभागाचा दरोडा;भारत रत्न नानाजी देशमुखांच्या नावाने सुरू असलेल्या प्रकल्पात भ्रष्टाचार ही सत्ताधारी भाजपसाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब!

– भारतरत्न नानाजी देशमुखांचे नाव, पारदर्शकता आणि नैतिकतेचा त्याग; भाजप सरकारच्या छत्राखाली अधिकाऱ्यांचे उघड ‘कमिशनराज’.

– आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी IFAD/जागतिक बँकेच्या ‘केम’ (CAIM – ₹५९३ कोटी) नंतर ‘पोकरा’ टप्पा-१ ($420 Million / ~₹३,५०० कोटी) आणि टप्पा-२ ($490 Million / ~₹४,०३० कोटी) च्या कर्जाची मुद्दल व प्रचंड व्याज जनतेच्या माथी; अधिकारी-राजकारणी मात्र अभद्र युती करून मालामाल!

– हवामान संकटामुळे विदर्भ-मराठवाड्यात दररोज सरासरी ७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; ‘क्लायमेट रेझिलियन्स’च्या नावाने परदेशी अभ्यास दौऱ्यांच्या (Foreign Tours) कौतुकास्पद सहली काढून कोट्यवधींची उधळपट्टी.

– अंमलबजावणीच्या ७-८ वर्षांनंतरही जमिनीवर ‘शून्य फलनिष्पत्ती’ (Zero Result); जागतिक बँकेने (World Bank) तात्काळ प्रकल्प रोखून स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट व फौजदारी कारवाई करण्याची शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांची सनसनाटी मागणी

विदर्भ आणि मराठवाडा सध्या शतकातील सर्वात गंभीर हवामान बदलाच्या (Climate Change) संकटाला तोंड देत आहे. पावसाची अनिश्चितता, सततचे अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि जमिनीचे क्षारपड होणे यामुळे हजारो निष्पाप शेतकरी दरवर्षी उद्ध्वस्त होत असून महाराष्ट्रात दररोज सरासरी ६ ते ७ शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) आणि जागतिक बँकेच्या (World Bank) मदतीने राबवण्यात आलेला ‘केम’ (CAIM – ₹५९३.२३ कोटी) हा प्रकल्प ७ वर्षे चालवून पूर्णपणे अपयशी ठरला. आता त्याच धर्तीवर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (PoCRA – पोकरा) टप्पा-१ साठी घेतलेले $420 Million (~₹३,५०० कोटी) आणि टप्पा-२ साठी मंजूर झालेले $490 Million (~₹४,०३० कोटी) असा तब्बल ₹८,००० कोटींपेक्षा जास्त निधी प्रशासकीय भ्रष्टाचार आणि राजकीय कार्यकारींच्या (Political Executives) गंभीर दुर्लक्षामुळे पाण्यात गेला आहे, असा घणाघाती आरोप शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते व वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

भारतरत्न नानाजी देशमुखांच्या नावाचा अवमान; भाजपसाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब:

ज्या महान समाजसेवक, निष्ठावंत विचारवंत आणि भारतरत्न नानाजी देशमुख यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य ग्रामीण पुनरुज्जीवन, नैतिक मूल्ये, शेतकरी स्वावलंबन आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी वेचले, त्यांच्या पवित्र नावाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, स्वतःला नानाजींच्या विचारांचे वारसदार म्हणवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) राजवटीतच या प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांचा महाभ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार व्हावा, ही अत्यंत संतापजनक आणि सत्ताधारी भाजपसाठी अतिशय लाजीरवाणी बाब आहे. पारदर्शकता आणि सुशासनाचा आदर्श म्हणून ज्या नानाजी देशमुखांचे नाव जगभरात घेतले जाते, त्यांच्याच नावावरील प्रकल्पाचा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी ‘कमिशनराज’चे कुरण बनवले असून भाजपचे राजकीय नेतृत्व या लूटमारीवर डोळे झाकून गप्प बसले आहे.

आकडेवारीसह तक्रारीतील मुख्य कायदेशीर आणि प्रशासकीय मुद्दे:

कर्जाचे हजारो कोटींचे व्याज जनतेच्या माथी आणि लाभ अधिकाऱ्यांना:

जागतिक बँकेच्या (IBRD) कर्जाची परतफेड आणि त्यावर आकारले जाणारे अब्जावधी रुपयांचे व्याज महाराष्ट्रातील करदात्या जनतेच्या व शेतकऱ्यांच्या खिशातून जात आहे. परंतु, या निधीचा थेट फायदा विदर्भ-मराठवाड्यातील ५,१४२ हवामानसंवेदनशील गावांमधील शेतकऱ्यांना मिळण्याऐवजी तो प्रशासकीय साखळी आणि लाचखोर अधिकाऱ्यांच्या घशात गेला आहे.

‘अभ्यास दौऱ्यां’च्या नावाखाली परदेशी सहलींवर कोट्यवधींची धुळधाण:

शेतकऱ्यांना ‘हवामान-अनुकूल शेती’ शिकवण्याच्या नावाखाली मंत्रालयातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी, कृषी विभागाचे उच्च पदस्थ आणि राजकीय नेत्यांनी परदेश दौरे (Foreign Tours) काढून कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची उधळपट्टी केली. या सहलींमधून महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरात प्रत्यक्ष ‘शून्य फायदा’ पडला आहे.

वर्षानुवर्षांचा कार्यकाळ, पण जमिनीवर ‘झिरो रिझल्ट’ (Zero Physical Impact):

‘केम’ (CAIM) योजना ७ वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालली आणि ‘पोकरा’ (PoCRA) टप्पा-१ ची मुदत संपली, तरीही शेततळे, अस्तरीकरण आणि सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहचलेला नाही. हजारो शेतकऱ्यांनी स्वतः कर्ज काढून कामे पूर्ण केली; मात्र ३-३ वर्षे उलटूनही थेट हस्तांतरणाचे (DBT) अनुदान मिळालेले नाही. उलट बिल मंजूर करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी (TAO) व सहाय्यक २०% ते ४०% लाचेची मागणी करत आहेत.

राजकीय अनास्था आणि बोगस शेतकरी उत्पादक कंपन्या FPO/FPC कंत्राटदारांची साखळी:

राजकीय कार्यकारींच्या दुर्लक्षामुळे (Political Neglect) कृषी विभागाने कागदोपत्री उभारलेल्या बोगस शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) आणि दलालांना अनुदानाचा निधी लाटण्याची उघड मुभा दिली. खऱ्या आणि गरजू शेतकरी गटांना योजनेतून जाणीवपूर्वक बेदखल करण्यात आले.

जागतिक बँकेकडे (World Bank) किशोर तिवारी यांच्या कायदेशीर मागण्या:

तात्काळ स्वतंत्र फॉरेन्सिक व प्रोक्योरमेंट ऑडिट (Independent Forensic & Procurement Audit): जागतिक बँकेच्या ‘इंटेग्रिटी व्हाईस प्रेसिडेन्सी’ (INT) द्वारे ‘केम’ व ‘पोकरा’ या दोन्ही प्रकल्पांतील सर्व खरेदी प्रक्रिया (Procurement), लाभार्थी वाटप, बोगस बिले आणि परदेशी सहलींवर झालेल्या खर्चाची स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट चौकशी करण्यात यावी.

परदेशी सहलींचा खर्च व लाचेची रक्कम व्याजासह वसुली (Recovery with Interest): परदेशी दौऱ्यांवर सरकारी पैशांची उधळपट्टी करणाऱ्या आणि बोगस संस्थांना निधी वाटणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर एफआयआर (FIR) दाखल करून त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून या रकमेची वसुली करण्यात यावी.

मानवी हस्तक्षेप शून्य करून थेट पारदर्शकता: जिओ-टॅगिंग आणि पडताळणी प्रक्रियेत पूर्णपणे पारदर्शकता आणून रखडलेले सर्व प्रलंबित अनुदान शेतकऱ्यांना व्याजासह त्वरित हस्तांतरित करण्यात यावे.

किशोर तिवारी यांचा अंतिम इशारा:

“राष्ट्रसंत नानाजी देशमुखांच्या आदर्शांचा चुराडा करत जागतिक बँकेकडून घेतलेल्या हजारो कोटींच्या कर्जावर दरोडा टाकणे ही सत्ताधारी भाजपसाठी काळीमा फासणारी बाब आहे. हवामान बदलामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यात रोज शेतकरी जीव देत आहेत, आणि हे अधिकारी भ्रष्टाचारात मस्त आहेत. जागतिक बँकेने या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन पोकरा प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी न लावल्यास, आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडू आणि मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करू.”