– ओबीसी प्रमुख असलेल्या ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका मध्ये ‘ओबीसी जनगणना अभियान !
-येत्या ८ फेब्रुवारी पासून वर्धा जिल्ह्यातुन अभिमानाला सुरुवात.
-जनगणना २०२७ प्रक्रीया संबधाने गृहमंत्री शहा यांच्या भेटीसाठी प्रयत्न सुरु.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा तर्फे येत्या ८ फेब्रुवारी पासून ‘ ओबीसी जनगणना अभियान करण्यात येत आहे. त्याची सुरुवात वर्धा जिल्ह्यातुन करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षापासून खास करुन देशातील ओबीसी संघटनांकडून ओबीसी जनगणना पर्यायाने जातीजनगणना करण्यासाठी आन्दोलन करण्यात येत आहे. त्याच्याच दबावाने १९३१ नंतर पहिल्यांदा प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील केन्द्रीय सरकारने सामाजिक व आर्थिक जातीजनगणनेचा ग्रामीण व शहरी मंत्रालयाने स्वतंत्र कार्यक्रम वर्ष २०११ ला केला होता. परंतु त्याचा अहवाल कधीच जाहीर करण्यात आला नाही. सातत्याने ओबीसी च्या सामाजिक व आर्थिक आणि राजकिय संबधाच्या अभ्यास व पडताळणी अहवाल असो की, लोकसंख्या व प्रतिनिधित्व संबधाने नेहमीच न्यायालयाने प्रश्न ऊपस्थित केले आहे. आणि त्याची पडताळणी योग्य स्वरुपात समोर यावी यासाठी आणि एकुणच राष्ट्रीय विकास प्रक्रियेत ओबीसीची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि शैक्षणिक स्थितिदर्शक माहितीचा राष्ट्रीय व राज्य तसेच स्थानिक लेखाजोखा समोर यावा, यासाठी राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रियेतून एकुणच देशातील जात समुदायाचा सोबतच ओबीसी व संबधित जातीची माहितीसाठी जातजनगणना ची मागणी करण्यात येत आहे. केन्द्रीय पातळीवर अशी प्रक्रिया होत नसल्याने काही राज्य सरकारने आपल्या राज्याची जातीजनगणना केली.
आणि केन्द्र सरकारनेही दरम्यान एप्रिल २०२५ मध्ये आगामी जनगणना मध्ये जातजनगणना करण्याची घोषणा केली होती. परंतु जनगणना २०२७ संबधाच्या प्रथम चरणीय ‘घरगणना ( House Listing , Housing Census) प्रक्रिये संबधाने केन्द्रीय गृह विभागाने दि. २२ जाने. रोजी काढलेल्या नोटीफीकेशनमधील नोंदी पत्रकात, मात्र कुटुंबाच्या जात नोंदी चा स्तंभ नाही. आणि वर्गवारी स्तंभातही ओबीसी शब्दयोजनेचा समावेश नाही.
आणि दुसऱ्या चरणीय जनगणना प्रक्रियेतील कुटुंबपत्रक’ ( House Hold Schedule ) एनपीआर मध्ये त्यामुळे कुटुंबाच्या जात व ओबीसी वर्गवारी दोन्हीचा विषय समावेशाचा मुद्दाच येत नाही. कुटुंब पत्रक हे एकुणच कुटुंबाच्या डोमीसाईल /जन्म व रहिवास संबधाच्या माहितीचे असते.
यावरुन प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना २०२७ च्या प्रक्रियेतुन जात व ओबीसी गणना संबधाने कुटुंबाची सामाजिक , आर्थिक स्थितिदर्शक पडताळणी होणार नाही , असे दिसते.याच संबधाने ,राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा तर्फे राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रमाच्या प्रथम चरणीय ‘घरगणना (House Listing, Housing Census) प्रक्रिये संबधाच्या (दि. २२ जानेवारीच्या केन्द्रीय गृह मंत्रालयाच्या ) अधिसूचनेतील नोंदपत्रकातील स्तंभ संबधाने प्रश्न ऊपस्थित करीत केन्द्र सरकारला दि. २७ जानेवारीला निवेदन केले आहे.
सोबतच प्रस्तावित जनगणना संबधाने संघटनेचे मत प्रदर्शनासाठी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटण्यासाठी दिल्ली प्रतिनिधी द्वारे प्रयत्न करण्यात येत आहे. याशिवाय जनगणना २०२७ च्या प्रक्रीयेत जात व एकुणच ओबीसीच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीची पडताळणीच होणार नाही. हे लक्षात घेऊनच ओबीसी जनगणना अभियान करण्याचे ठरवले आहे.
ओबीसी जनगणना अभियान.
या मध्ये हर कुटुंब प्रमुखाला ‘घरगणना संबधाने जनगणना अधिकारीस देण्यात येणाऱ्या नोंदीच्या समयी, कुटुंबाच्या वर्गवारीतील अन्य’ शब्दयोजने समोर आपली जात व ओबीसी वर्गवारीची नोद करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
तसेच किमान जेथे ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था चे प्रमुख ओबीसी आहेत, तेथे प्रत्यक्ष निवेदन देऊन, घरगणना नोंदी प्रक्रियेच्या समयी अधिकाऱ्यांना कुटुंब प्रमुखाच्या वर्गवारी स्तंभातील अन्य’ मथळ्या समोर कुटुंब प्रमुख ओबीसी असल्यास त्याची वर्गवारी ‘ओबीसी म्हणून करने शिवाय त्याच समोर त्या कुटुंब प्रमुखाची जात’ नोंद करण्याच्या सूचना व मार्गदर्शन करण्यात यावे. सोबतच आपल्या अधिकारात स्थानिक जनतेला जात व ओबीसी नोंदीचे आवाहन करण्याचे निवेदन देण्यात येणार आहे.
याची सुरुवात येत्या ८ फेब्रुवारी पासून वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा नगरपरिषद व देवळी नगरपरिषदेच्या अध्यक्षांना निवेदन देऊन करण्यात येणार आहे. तर दि. ९ फेब्रुवारी ला नागपूर महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौरांना निवेदन देण्यात येणार आहे. व हे अभियान विदर्भात राबवण्यात येणार आहे.
शेवटी जे आपल्याला शक्य आहे व जनभावना आहे, त्याचे प्रदर्शन होणे आवश्यक आहे. यातुनच सत्तेवर व राजकारणावर ओबीसी भावनेचा दबाव राहिल.