– छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई :- पुणे ते शिरूर राष्ट्रीय महामार्गावरील ५३.४ किलोमीटर अंतरातील चार पदरी जमिनीला समांतर (ॲट ग्रेड) व सहा पदरी उन्नत महामार्गासह छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेंद्रा औद्योगिक वसाहत ते बिडकीन औद्योगिक वसाहत आणि बिडकीन ते ढोरेगाव (छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे महामार्ग) सहा पदरी रस्ते निर्मितीला मंत्रालयात आयोजित मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासोबतच नवीन ग्रीनफिल्ड रस्ता छत्रपती संभाजीनगर – जालना डीएमआयसी नोड क्रमांक एक करमाड ते बिडकीन मार्गे समृद्धी महामार्गास सहा पदरी रस्ता जोडणी या नवीन आखणीस तत्वतः मान्यता देण्यात आली. छत्रपती संभाजी नगर ते अहिल्यानगर दरम्यान सद्यस्थितीत असलेल्या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करून नागरिकांचा त्रास कमी करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुणे ते शिरूर या महामार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग आणि चार पदरी जमिनीच्या समतल (ॲट ग्रेड) मार्गाचे काम तीन वर्षात पूर्ण करावे. रस्ता विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात यावा. या रस्त्याच्या निर्मितीमध्ये कुठेही दिरंगाई होऊ नये. पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर पुणे ते शिरूर दरम्यान औद्योगिक वसाहती असल्याने वाहनांची वर्दळ आणि भविष्यातील वाढणारी वाहनांची संख्या लक्षात घेता महामार्गाचे काम तात्काळ सुरू करावे.
पुणे ते शिरूर महामार्गावर ३५ किलोमीटर उन्नत महामार्गापैकी ७.४० किलोमीटर लांबीमध्ये जमिनीला समांतर रस्ता, त्यावर रस्ता व वर मेट्रो अशा व्हाया डक्टची निर्मिती महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास मंडळ यांनी समन्वयाने करावी. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेंद्रा (करमाड) ते बिडकीन या ३२.८ किलोमीटर लांबी, बिडकीन ते ढोरेगाव या २६ किलोमीटर लांबीच्या सहा पदरी रस्ता निर्मितीच्या कामासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन तातडीने सुरू करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) सुवर्णा केवले, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.