खाण, ऊर्जानिर्मिती, विमानतळ कंत्राटांबाबत विशिष्ट उद्योगपतींसाठी जनहित पायदळी कसे तुडवले जाऊ शकते याचे नमुने दिसल्यानंतर पर्यावरणाविषयी सजगता गरजेचीच..
एखाद्या जैविक घटकाची उपयुक्तता, अस्तित्वाबाबतचा निर्णय हा त्याच्या/तिच्या शारीर उंची वा आकार यावरून घेणे शहाणपणाचे असेल काय? म्हणजे अशोकाचे झाड काही विशिष्ट उंचीचे नाही म्हणून तो ‘अशोकच नाही’, झुडूप आहे असे म्हणून त्याची कत्तल करावी काय? एखादा अजगर लांबीने कमी असल्यास त्यास अजगर न मानता कृमी मानून त्याचे अस्तित्व संपवावे काय? एखाद्या नदीची लांबी/ रुंदी विशिष्ट नाही म्हणून तीस नाला समजून कोरडे होऊ द्यावे काय? एखाद्या तलावात काही कारणाने पाणी कमी झाल्यास त्यास तलाव न मानता मोकळे मैदान मानून ते सुखाने सुकू द्यावे काय? या आणि अशा काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याइतके शहाणपण ज्यांच्या ठायी आहे त्यांस अरवली परिसराचा वाद नक्की काय हे कळेल आणि त्या वादावरील त्यांचे मत स्पष्टपणे तयार होईल.
जमिनीवरील सपाटीपासून १०० मीटर (३२८ फूट) वा अधिक उंची असेल तरच त्या टेकडीस अरवली पर्वताचा भाग मानले जाईल आणि अध्र्या किलोमीटरच्या आत इतक्या किमान उंचीचे किमान दोन वा अधिक उंचवटे असतील तर(च) त्यांस अरवली पर्वतराजीचा घटक समजले जाईल, अशी नवी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सौजन्याने मंजूर झाली आणि हा वाद सुरू झाला. याचा अर्थ असा की १०० मीटर उंचीपेक्षा कमी उंचीचा डोंगर/टेकडी इत्यादी भूभाग हा अरवली पर्वताचा हिस्सा मानला जाणार नाही आणि तो कापण्यास सर्रास परवानगी दिली जाईल. या परिसरात सुखेनैव खाणकामही करता येईल. एखादी टेकडी बिचारी ९९ मीटर उंचीचीच असेल तर आपल्या मायबाप सरकारच्या मते यापुढे ती कापून काढण्याच्या लायकीची असेल. नुकतेच निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या पीठाने २० नोव्हेंबरास केंद्र सरकारची ही उंची व्याख्या मान्य केली आणि ‘अरवली वाचवा’ मोहीम हाती घेत या पर्वतरांगेने जोडल्या गेलेल्या चार राज्यांतील सुबुद्ध नागरिक रस्त्यावर उतरले. अरवली पर्वतराजी ही उत्तर भारतीय भूगोलातील एक मुख्य नैसर्गिक निर्मिती. आपल्या शेजारील गुजरातपासून राजस्थान, हरयाणा आणि अखेर दिल्लीपर्यंत ही पर्वतरांग पसरलेली आहे. या पर्वतराजीच्या अलीकडे आणि पलीकडे अशा दोन पर्यावरणीय व्यवस्था तयार झाल्या. राजस्थानातील वालुकामय प्रदेश दिल्लीकडे सरकला नाही कारण या पर्वतराजीने त्यास रोखले. एखादा डोंगर, पर्वत, पर्वतराजी ही त्या त्या प्रदेशातील वातावरणाचे कार्यकारण असते. अरवली पर्वतरांग ही त्यापैकी एक.
तिच्या अस्तित्वालाच नख लावण्याचा प्रयत्न हा आताचा नाही. याहीआधी २०१० साली राजस्थान सरकारने या पर्वतराजीत विकासाच्या नावे घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी न्यायालयाने तो हाणून पाडला. त्यासाठी न्यायालयाने ‘फॉरेस्ट सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया’ या मध्यवर्ती यंत्रणेकडून या पर्वतराजी परिसराचा रीतसर अभ्यास करून घेतला. या यंत्रणेने पर्वतराजीचा भूभाग प्रत्यक्ष पाहून आपला निष्कर्ष सादर केला आणि काही ठिकाणी उंच असलेले या रांगेतील डोंगर अनेक ठिकाणी तीन अंशाच्या कोनातही उतरतात हे दाखवून दिले. सबब ही सर्व पर्वतरांग एकसंध मानली जावी असे या संस्थेच्या तज्ज्ञांचे म्हणणे. न्यायालयाने ते ग्राह्य धरले आणि उंची हा निकष न मानता समग्र पर्वतराजीच्या रक्षणाचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयातही त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. तथापि न्या. गवई यांच्या पीठाने आधीच्या अन्य काही निकालांप्रमाणे याबाबत वेगळी भूमिका घेतली आणि केंद्र सरकारची पर्वतरांग ठरवण्याची नवी व्याख्या स्वीकारली. प्रकल्पांची पूर्वलक्ष्यी पर्यावरणीय मंजुरी ग्राह्य ठरवणारा १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचा निर्णयदेखील न्या. गवई यांचाच, ही बाब या संदर्भात सूचक. अरवली पर्वतराजीबाबतही त्यांनी केंद्राच्या बदलत्या व्याख्येस न्यायालयीन मान्यता दिली आणि देशभरातील पर्यावरणप्रेमींमध्ये एकच संतापाची लाट उसळली. हा संताप अस्थानी नाही.
याचे कारण फक्त अरवलीचा विनाश हा इतकाच मुद्दा नाही. प्रश्न विदर्भाच्या हिरव्यागार जंगलात खाणींना परवानगी देण्याचा असो, नाशिकमधील १८०० वृक्ष कत्तलीचा असो वा आर्थिक राजधानीतील खारफुटी वा अन्य वृक्षांच्या संवर्धनाचा असो. विद्यमान सत्ताधीश सर्व पर्यावरणीय संकेतांस सहज खुंटीवर टांगतात आणि हवे ते प्रकल्प रेटतात, हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. मुंबईसारख्या शहरात तर सरकारच्या डोळय़ादेखत खाडीलगतची खारफुटी राडारोडा टाकून बिल्डरांकडून सर्रास बुजवली जाते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे शहरातील हिरवाईची दोन-पाच कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी सहज कत्तल होते. पुणे ते सातारा महामार्गाकडे एकेकाळी ‘वरून’ पाहणारे कित्येक डोंगर दिसेनासे होतात. मुंबईचे उपनगर असलेल्या नवी मुंबईतील सर्व टेकडय़ा सपाट होत जातात. तेव्हा पर्यावरणाच्या प्रश्नावर सहजी उद्दामपणा करणाऱ्या भाजप सरकारने अरवलीबाबत घातक निर्णय घेतला नसेल असे मानणे केवळ भक्तगणांसच शक्य व्हावे. तथापि या मुद्दय़ावर नागरिक ज्या त्वेषाने आणि उद्विग्नतेने पेटून उठले ते पाहता केंद्रास एखादे पाऊल का असेना; पण मागे घ्यावे लागले. या चार राज्यांतील नागरिकांनी पक्षीय भेदाभेद दूर सारत अरवली वाचवा अशी मोहीम हाती घेतली आणि आधीच राजस्थानात राजकीय वादळांमुळे संकटात आलेल्या भाजपस त्याची दखल घ्यावी लागली. आता सरकार म्हणते अरवली पर्वतराजीत नव्याने खाण कंत्राटे दिली जाणार नाहीत. ते छान. पण यातील नव्याने हा शब्द महत्त्वाचा. याचे कारण यातील काही जुनीच कंत्राटे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजूर करण्याचे चातुर्य सरकार दाखवणारच नाही, असे नाही. आणि दुसरे असे की खाण, ऊर्जानिर्मिती, विमानतळ कंत्राटे आदींबाबत काही विशिष्ट उद्योगपतींसाठी व्यापक जनहित सर्रास पायदळी कसे तुडवले जाऊ शकते याचे पुरेसे नमुने आपल्यासमोर आलेले आहेतच. त्यात अरवली पर्वतराजीत एखाद्या नव्या उदाहरणाची भर पडणार नाही, असे मानण्याचा भोळसटपणा का करावा? करायचाच असेल तर ते काम अंधभक्तांवर सोडावे.
अशा वेळी उर्वरित विचारीजनांनी पर्यावरणाच्या नाजूक मुद्दय़ावर सजगता दाखवणे हेच देशाच्या शहाणपणाचे आहे. केवळ शारीर उंची या एकाच घटकाच्या आधारे एखाद्या नैसर्गिक घटकाचे अस्तित्व राहू द्यावे किंवा नाही, यावर निर्णय घेण्याचे औद्धत्य सरकार दाखवत असेल तर शहाण्यांस जागे राहण्याखेरीज पर्याय नाही. चार राज्यांना जोडणारी, देशाची उत्तर आणि दक्षिण यातील मध्यरेषा असलेली, पृथ्वीच्या जन्मापासून अस्तित्वात असलेली इतकी महत्त्वाची पर्वतरांग केवळ खाण कंत्राटांसाठी सपाट होण्याचा धोका असेल आणि ती वाचवण्याइतकी जागरूकता नागरिकांत नसेल तर त्या देशाच्या पर्यावरणीय जाणिवा, संवेदना आणि भविष्य काय असणार हे स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नसावी. हे वास्तव भारतीयांस अधिक दु:खदायक वाटायला हवे कारण ज्या पंचमहाभूतांत ईश्वराचा अंश आहे असे ही संस्कृती मानते त्या सर्वाच्या गळय़ास त्याच संस्कृतीचा उदोउदो होत असताना सर्रास नख लावले जाते आणि त्याचे कोणालाच काही वाटत नाही. नद्यांस देव मानून पूजा करायची तर त्यातील अनेक नद्या मृतवत, डोंगरपर्वतांस देव मानायचे तर त्यांचे अव्याहत सपाटीकरण आणि ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे’ गायचे आणि झाडांवर करवत फिरवायची असे हे वास्तव. आपली पर्यावरणीय जाणीव कशी हरवली आहे आणि त्यामुळे आपण साक्षात वसुंधरेचीच कशी जिरवत आहोत याचे अरवली हे प्रतीक.
