हंसराज,प्रतिनिधी भंडारा :- भंडारा जिल्ह्यात सध्या कायद्याचे राज्य नसून ‘रेती माफियांचे’ राज्य सुरू आहे, असा घणाघाती आरोप भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी केला आहे. पवनी येथील रेती घाटांना अधिकृत परवानगी मिळालेली नाही आणि त्यावर ‘स्टे’ (स्थगिती) असतानाही, तिथे मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू आहे. प्रशासनाचे याकडे असलेले दुर्लक्ष संशयास्पद असल्याचे त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
खासदार डॉ. पडोळे यांनी लिलाव प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना सांगितले की, “मी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली होती की, रेती घाटांचा लिलाव हा एक-एक करून (तुकड्यांमध्ये) करावा, जेणेकरून जिल्ह्यातील स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल आणि ते लिलावात सहभागी होऊ शकतील. मात्र, हे घाट १००-१०० कोटी रुपयांपर्यंत लिलावात काढले गेले. भंडारा जिल्ह्यात असा कोणता स्थानिक व्यक्ती आहे जो १०० कोटींची बोली लावून घाट घेऊ शकतो? हे लिलाव केवळ मोठ्या माफियांच्या फायद्यासाठी आणि स्थानिक लोकांना प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यासाठीच केले गेले आहेत.”
कोट्यवधींची वसुली बाकी असतानाही मेहेरबानी का?
ज्या कंत्राटदारांना हे घाट मिळाले आहेत, त्यांच्यावर यापूर्वीच्या रेती चोरीबद्दल शासनाची कोट्यवधी रुपयांची ‘रिकव्हरी’ (दंड वसुली) बाकी आहे. हे सर्व माहिती असूनही सरकार आणि प्रशासन संबंधित माफियावर कारवाई का करत नाही? असा सवाल डॉ. पडोळे यांनी उपस्थित केला आहे. एकीकडे न्यायालयीन स्थगिती असताना दुसरीकडे यंत्रणांच्या डोळ्यादेखत रेतीची चोरी होत आहे, हे धक्कादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उत्खनन होत असल्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असून शासनाचा महसूलही बुडत आहे. माफियांचे आणि प्रशासनाचे साटेलोटे असल्याशिवाय हे शक्य नाही, असेही खासदार म्हणाले. या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अवैध उत्खनन तात्काळ थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा, याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी यावेळी दिला.
