मुंबई :- केंद्र सरकारने अन्नधान्य वितरण प्रणालीत अमुलाग्र बदल करण्याची योजना आखली आहे. ‘वन नेशन, वन राशन’ योजना राबवण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. त्याअगोदर राज्यात अनेक बदल करण्यात येत आहे. बोगस लाभार्थी आणि अधिक उत्पन्न प्राप्त लाभार्थी कमी करण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्यात येत आहे. स्मार्ट रेशन कार्ड योजना अनेक राज्यात राबवण्यात येत आहे. तर केंद्र सरकारने अजून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्वस्त धान्य योजनेत सध्या कुटुंबाआधारीत रेशन वितरीत होते. कुटुंबाला अन्नधान्य देण्यात येते. ही पद्धत बंद करून कुटुंबाऐवजी व्यक्तीला राशन देण्याची केंद्राची तयारी आहे. त्यासाठी एक मसुदा तयार करण्यात आला आहे. साधक बाधक चर्चा, हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्यानंतर तरतुदी लागू होतील.
केंद्र सरकारने मोफत रेशन योजना नियमात बदल करण्यासाठी पावलं टाकली आहेत. सध्या स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीतंर्गत एका कुटुंबाला 35 किलो धान्य देण्यात येते. त्याऐवजी आता प्रत्येक व्यक्तीला 7 किलो धान्य पुरवठा करण्याचा विचार आहे. या बदलासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा(दुरुस्ती) विधेयक, 2026 हा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. 13 जुलैपर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतंर्गत देशातील 81 कोटी लोकांना धान्य उपलब्ध करून दिले जाते.
मोठ्या कुटुंबाला सर्वाधिक फटका
सध्याच्या नियमानुसार कुटुंब केंद्रीत अन्नधान्य वितरीत करण्यात येते. कुटुंब लहान असो वा मोठे 35 किलो धान्य देण्यात येते. कुटुंब मर्यादीत असेल तर त्याला जास्त धान्य मिळते. तर मोठ्या कुटुंबाला गरजेपेक्षा कमी धान्य मिळते. या नवीन मसुदाचा पाच पेक्षा अधिक सदस्य असलेल्या कुटुंबांना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आता स्मार्ट रेशन कार्ड
राज्यात लवकरच लाभार्थ्यांना स्मार्ट रेशन कार्ड देण्यात येणार आहे. प्रत्येक रेशन कार्डला स्वतंत्र क्यूआर कोड असेल. क्युआर कोडमुळे लाभार्थ्याची माहिती समोर येईल. बोगस लाभार्थी उघड होतील. काळाबाजारही समोर येईल. रेशन कार्ड आधार कार्डशीही जोडल्या जाणार असल्याने जे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी अथवा श्रीमंत योजनेचा लाभ घेत असतील तर ते उघड होईल. अशा बोगस लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येतील.
