हंसराज भंडारा :- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून या कर्मचाऱ्यांचे सेवा समायोजन करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, याचा थेट लाभ भंडारा जिल्ह्यातील २८१ कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
राज्यभरातील १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनासाठी आवश्यक अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या सुमारे १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या वार्षिक खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी विशेष पाठपुरावा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
शासन निर्णयानुसार, २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीपर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे.
यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी संबंधित कंत्राटी पदांची समकक्षता निश्चित करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाणार आहे. पदांची समकक्षता निश्चित करताना कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, विद्यमान मानधन तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली वेतनश्रेणी यांचा विचार करण्यात येईल.
वित्त विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित विभागांकडून अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. नियुक्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता मिळणार असून, सध्या मिळत असलेले वेतनही संरक्षित राहणार आहे.
मात्र, या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन अथवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेले रजेचे नियमच पुढेही लागू राहतील.
