मुंबई :- मुंबईतून एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध ताज महाल पॅलेस हॉटेलला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. थोडीथोडकी नव्हे तर बीएमसीने या हॉटेलला 22 कोटी रुपयांची नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. 26 नोव्हेंबर 2008 साली झालेल्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर हॉटेलच्या बाहेर उभारण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थांबाबत ही नोटीस देण्यात आल्याचे समजते. बीएमसीच्या या नोटीशीची सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, हॉटेलच्या परिसरातील महापालिकेच्या रस्ते आणि पदपथांवर बसवण्यात आलेल्या लोखंडी खांब (बोलार्ड्स), बॅरिकेड्स आणि इतर सुरक्षा संरचनांसाठी लागणाऱ्या जागेच्या वापर शुल्काशी संबंधित ही रक्कम आहे.
सुरक्षेच्या कारणास्तव या उपाययोजना करण्यात आल्या असल्या तरी या संरचना सार्वजनिक जागेवर आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या नियमांनुसार त्यासाठी शुल्क आकारले जाऊ शकते, असे BMC अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2009 सालापासूनची थकबाकी या रकमेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. ही रक्कम न भरल्यामुळे अलीकडेच हॉटेलला पुन्हा एकदा फ्रेश रिमाइंडर पाठवण्यात आला.
दरम्यान टाटा समूहाच्या मालकीच्या या हॉटेलने महापालिकेकडे हे शुल्क माफ करण्याची अथवा ती रक्कम कमी करण्याची विनंती केली असल्याचे सांगितले जात आहे. 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर वाढीव सुरक्षेचा भाग म्हणून या सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आल्या होत्या, असं हॉटेलचं म्हणणं आहे. या संरचना व्यावसायिक वापरासाठी नसून सार्वजनिक सुरक्षेच्या उद्देशाने उभारण्यात आल्या आहेत, असंही हॉटेल व्यवस्थापनाने स्पष्ट केलं.
सध्या BMC आणि हॉटेल व्यवस्थापन यांच्यात चर्चा सुरू आहे. हॉटेलने केलेल्या निवेदनाचा अभ्यास केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. जर कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर महापालिका आपल्या नियमांनुसार पुढील कारवाई करू शकते.
26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये ताज महाल पॅलेस हॉटेल हे प्रमुख लक्ष्यांपैकी एक होते. या हल्ल्यांमध्ये 160 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर शहरातील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या सुरक्षेत मोठे बदल करण्यात आले. या हल्ल्यानंतर ताज हॉटेलच्या बाहेर कायमस्वरूपी अँटी-रॅम बोलार्ड्स, बॅरिकेड्स आणि इतर सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आल्या होत्या. मात्र या नवीन नोटीसमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संकटानंतर उभारण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थांचा खर्च नेमका कोणी करावा, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
