मुंबई :- देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला बळ देणारा, सर्वसमावेशक आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकासाची स्पष्ट दिशा मांडणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण व शहरी विकासातील समतोल, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा विस्तार आणि आत्मनिर्भर भारत या चारही क्षेत्रांना एकाच वेळी गती मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा अर्थसंकल्प केवळ उत्पादनवाढीपुरता मर्यादित नसून शेतमालाची विक्री, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेतील संधी वाढवणारा असल्याने कृषी पणन व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी व कृषीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देताना शेतमाल थेट बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’ या संकल्पनेमुळे स्थानिक पातळीवरील शेतमाल, प्रक्रिया केलेली उत्पादने आणि हस्तकला वस्तूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून याचा थेट फायदा शेतकरी व उत्पादक समूहांना होणार आहे. यामुळे मध्यस्थांची संख्या कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला स्पर्धात्मक दर मिळण्यास मदत होईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा शेतीत वाढता वापर हा कृषी पणन व्यवस्थेतही क्रांतिकारक बदल घडवणारा ठरेल. उत्पादनाचा अंदाज, मागणी-पुरवठा विश्लेषण, किमतींचे पूर्वानुमान आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम झाल्याने बाजार समित्यांची कार्यक्षमता वाढेल. यामुळे शेतमालाची साठवणूक, वाहतूक व विक्री अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे शेतमालाची जलद व सुरक्षित वाहतूक शक्य होणार आहे. यामुळे निर्यात साखळी अधिक सक्षम होईल. विशेषतः फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ व मत्स्यउत्पादनांच्या बाजारपेठेसाठी हे मोठे पाऊल ठरणार आहे, असे मंत्री रावल यांनी नमूद केले.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या ‘लखपती दीदी’ कार्यक्रमाचा विस्तार करून महिलांना केवळ स्वयंरोजगारापुरते मर्यादित न ठेवता सक्षम उद्योजक बनवण्याचा सरकारचा ठाम निर्धार या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसतो. क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन व समुदाय-मालकीच्या किरकोळ विक्री केंद्रांमुळे महिला उद्योजकतेला नवे बळ मिळणार आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
राष्ट्रीय हातमाग धोरण, खादी व ग्रामोद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन आणि मेगा टेक्सटाईल पार्कच्या स्थापनेमुळे कृषी आधारित उद्योगांना चालना मिळेल. कापूस, रेशीम, लोकर यांसारख्या कृषी कच्च्या मालाला स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया व विक्रीच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे ग्रामीण भागातच मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मत्स्यपालन क्षेत्रातील जलाशयांचा विकास आणि मच्छिमारांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचा निर्णय हा कृषी पणन व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. थेट विक्री व्यवस्थेमुळे मच्छिमारांना योग्य दर मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
एकूणच हा अर्थसंकल्प कृषी उत्पादनाबरोबरच पणन व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि मूल्यसाखळी यांना बळ देणारा आहे. शेतकरी, उत्पादक संघटना आणि कृषी बाजार समित्यांसाठी हा अर्थसंकल्प नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला.
