नवी दिल्ली १२ : महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल चंद्रपूरम पोन्नुसामी (सी. पी.) राधाकृष्णन यांनी आज (१२ सप्टेंबर) देशाचे १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक म्हणून कार्यास सुरुवात करून उपराष्ट्रपती पदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास उल्लेखनीय मानला जात आहे.
एनडीए उमेदवार म्हणून लढलेल्या राधाकृष्णन यांनी ४५२ मते मिळवत विजय मिळवला. विरोधी इंडिया आघाडीचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली. या निवडणुकीत विशेष म्हणजे, एनडीएच्या बाहेरील १४ खासदारांनी राधाकृष्णन यांना पाठिंबा दिल्यामुळे विरोधकांच्या मतांत फूट पडली. त्यामुळे राधाकृष्णन यांचा विजय अधिक भक्कम ठरला.
राधाकृष्णन यांचा जन्म ४ मे १९५७ रोजी तामिळनाडूतील तिरुपूर येथे झाला. बीबीए पदवीधर असलेल्या राधाकृष्णन यांनी वयाच्या १६ व्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात स्वयंसेवक म्हणून प्रवेश केला. १९७४ मध्ये भारतीय जनसंघाच्या विद्यार्थी संघटनेत सक्रिय झाले. पुढे १९९६ मध्ये तामिळनाडू भाजपचे सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.
१९९८ व १९९९ मध्ये ते कोयंबतूर लोकसभेवरून सलग दोनदा निवडून आले. खासदारकीच्या काळात त्यांनी वस्त्रोद्योग संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भूषवले, तसेच सार्वजनिक उपक्रम आणि अर्थविषयक सल्लागार समित्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. २००४ मध्ये संसदीय शिष्टमंडळाच्या सदस्य म्हणून त्यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
२००४-०७ दरम्यान त्यांनी तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्षपद भूषवले. या काळात त्यांनी ९३ दिवसांची आणि तब्बल १९,००० किमीचा प्रवास करणारी रथयात्रा काढून पक्ष संघटन मजबूत केले. २०१६ मध्ये कोची येथील कॉयर बोर्डाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी ४ वर्षांत नारळ तागाच्या निर्यातीला विक्रमी २,५३२ कोटी रुपयांपर्यंत नेले.
यानंतर २०२०-२२ दरम्यान ते केरळ भाजपचे प्रभारी राहिले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये त्यांची झारखंडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. २०२४ मध्ये त्यांना तेलंगणा आणि पुद्दुचेरीचे अतिरिक्त राज्यपालपद देण्यात आले, तर जुलै २०२४ मध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारला.
भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी १७ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांची एनडीए उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी जाहीर केली होती. अखेर १२ सप्टेंबर रोजी ते देशाचे १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून शपथबद्ध झाले आणि आता ते आगामी पाच वर्षे या जबाबदारीच्या पदावर कार्यरत राहणार आहेत.
