– सकल ओबीसी समाजाचा निर्वाणीचा इशारा; २०२६-२७ च्या जनगणनेवर बहिष्काराचे संकेत
हंसराज,प्रतिनिधी भंडारा :- केंद्र सरकारकडून आगामी जनगणनेमध्ये ओबीसींची स्वतंत्र नोंद न करता त्यांना प्रक्रियेतून गायब करण्याचा जाणीवपूर्वक डाव आखला जात आहे. केंद्र सरकारने यात वेळीच सुधारणा न केल्यास देशभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे. तसेच, २०२६-२७ च्या जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचे संकेतही यावेळी देण्यात आले.
भंडारा येथील शासकीय विश्रामगृहात २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आयोजित ‘ओबीजी संघर्ष समिती’च्या पत्रकार परिषदेत हा इशारा देण्यात आला. याप्रसंगी भंडारा-गोंदिया लोकसभेचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे आणि साकोली विधानसभेचे आमदार नाना पटोले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
५ मार्चला धरणे, तर २२ मार्चला भव्य मोर्चा
ओबीसी च्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ५ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर २२ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ओबीसी समाजाचा भव्य विराट मोर्चा काढण्यात येईल, अशी घोषणा यावेळी करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगण्यात आले की, काका कालेलकर आयोग (१९५३), मंडल आयोग (१९७८) आणि नच्चीअप्पन समिती (२००४) यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस केली होती. ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्यानंतर १० ऑगस्ट २०२१ ला गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत नकार दिला. ३० एप्रिल २०२५ रोजी पुन्हा अश्विनी वैष्णव यांनी जातनिहाय जनगणनेचे सूतोवाच केले, पण २२ जानेवारी २०२६ च्या अधिसूचनेने केंद्राचा खरा चेहरा समोर आला आहे.
जनगणनेसाठी ३३ प्रश्न निश्चित केले असून, प्रश्न क्र. १२ मध्ये ‘तुम्ही अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) आहात का?’ असे विचारले जाणार आहे. मात्र, ‘तुम्ही ओबीसी आहात का?’ असा प्रश्नच विचारला जाणार नाही. याचा अर्थ ओबीसींची नोंद ‘इतर’ या गटात केली जाणार असून, त्यांची स्वतंत्र ओळख पुसण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप नेत्यांनी केला.
यावेळी युजीसीच्या (UGC) ‘समता संवर्धन विनिमय २०२६’ या अध्यादेशाचे स्वागत करण्यात आले. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये होणारा जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी आणि तक्रार निवारणासाठी प्रत्येक संस्थेत ‘समता समिती’ स्थापन करणे आता बंधनकारक झाले आहे. या समितीत एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व असेल, जे या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षा कवच ठरेल, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
या पत्रकार परिषदेला सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे, रमेश शहारे, संजय मते, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, रोशन उरकुडे, उमेश कोराम, गोपाल सेलोकर, प्रकाश मुरकुटे, युवराज नंदनवार, ताराचंद देशमुख, पुरुषोत्तम समरीत, मुरलीधर रोकडे, सुभाष पाल, अरुण जगनाडे, किशोर ढोकरीमारे, ईश्वर निरगुडे, भाऊराव वंजारी, पंजाबराव कारेमोरे, विनोद राठोड, लक्ष्मण ईश्वरकर, श्रीकृष्ण बांगडे, कैलास भेदे, रामचंद्र चकोले, सुरेश खंगार, भैय्याजी लांबट, बंडूची गंथाडे, अरुण गावंडे, अरुण लुटे यांसह ओबीसी समाजाचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.