– नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाची उघड पायमल्ली; ग्रामसेवकाच्या निलंबनाची मागणी, गैरव्यवहाराचा संशय
हंसराज,भंडारा लाखांदूर :- महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर यांनी स्पष्ट आदेश देऊनही लाखांदूर तालुक्यातील चिकना ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक यांनी माहिती देण्यास थेट नकार दिला आहे. माहिती आयोगासारख्या उच्च प्राधिकरणाच्या आदेशाची उघडपणे पायमल्ली करत त्यांनी हे आदेश केराच्या टोपलीत फेकल्याचे चित्र दिसत आहे. ग्रामसेवकाच्या या मुजोर भूमिकेमुळे चिकना ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यात मोठे ‘गौडबंगाल’ असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण? चिकना ग्रामपंचायतीकडे एका अर्जदाराने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत खालील माहिती मागविली होती:
• सन २०१० ते २०२३ पर्यंत मालमत्ता क्र. ६४/१ ची नोंदवही. • सन २०२३ मधील मासिक सभा आणि ग्रामसभेचे ठराव. • मालमत्ता क्र.६४/१ व ६४ चे नमुना ८ (आठ) चे उतारे. • विनंती अर्जावर पंचकमिटीने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती.
शासकीय निधीचा विनियोग आणि प्रशासकीय कारभाराबाबत ही माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावर माहिती देण्यास सातत्याने टाळाटाळ करण्यात आली. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागूनही माहिती न मिळाल्याने अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर येथे द्वितीय अपील दाखल केले होते. यावर सुनावणी घेत नागपूर खंडपीठाने अर्जदाराला मागणी केलेली माहिती तात्काळ व विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याचे कडक आदेश ग्रामसेवक यांना दिले होते.
ग्रामसेवकाची मुजोरी की कायद्याचा अवमान? माहिती आयोगाच्या आदेशाची प्रत घेऊन अर्जदार जेव्हा ग्रामपंचायतीत माहिती घेण्यासाठी गेले, तेव्हा ग्रामसेवक गरपडे यांनी माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. राज्याच्या मुख्य माहिती आयोगाच्या आदेशालाच थेट धुडकावून लावल्याने ग्रामसेवकाच्या या बेजबाबदार भूमिकेविरोधात नागरिकांमधून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. “माहिती आयोगाचा आदेश न पाळणे हा थेट कायद्याचा अवमान आहे. ग्रामपंचायतीच्या कारभारात मोठा गैरव्यवहार झाल्याशिवाय माहिती लपविण्याचे कारण काय?” असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
निलंबनाची आणि दंडात्मक कारवाईची मागणी माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या आणि वरिष्ठ न्यायालयाच्या दर्जाच्या आयोगाचा अवमान करणाऱ्या ग्रामसेवक यांच्यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने तात्काळ निलंबनाची किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत दंडात्मक कारवाईसाठी याचिका दाखल करण्याची तयारी अर्जदाराने केली आहे.
आता या प्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासन या मुजोर ग्रामसेवकावर काय कारवाई करते आणि अर्जदाराला माहिती मिळते का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न अपयशी या सर्व प्रकरणावर ग्रामसेवक यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी आमच्या प्रतिनिधीने त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी फोन उचलला नाही, त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. यामुळे ग्रामसेवकाच्या भूमिकेबद्दल संशय अधिकच गडद होत आहे.
