‘इज ऑफ लिव्हिंग‘ सुधारण्यासाठी राज्य शासनाचे आणखी एक पाऊल पुढे
मुंबई, दि. ११ : नागरिकांना शासकीय सेवा व योजनांचा लाभ सहज व सुलभ पद्धतीने मिळण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत नागरिकांना जास्तीत जास्त सुलभ पद्धतीने योजनांचे लाभ आणि सेवा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे समग्र संस्थेसोबत आयोजित ‘ गव्हर्नन्स प्रोसेस री इंजीनियरिंग‘ बाबत बैठक झाली. शासनाच्या संपूर्ण सेवा आणि योजनांचे लाभ ‘आपले सरकार’चा पोर्टलवरून देण्यात यावेत. या पोर्टलवर अन्य विभागांचे पोर्टल किंवा ॲप एकत्रित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीस माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश कुमार, राज्य सेवा हक्क हमी आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.
‘गव्हर्नन्स‘ मध्ये सुधारणा करीत नागरिकांचे ‘ इज ऑफ लिव्हिंग‘ सुधारण्यासाठी राज्य शासन कार्य करीत आहे. प्रत्येकाला योजनांचा लाभ, शासकीय सेवा कमी कालावधीत, विनासायास मिळण्यासाठी नागरिक केंद्रीत आपले सरकार २.० पोर्टल तंत्रज्ञानस्नेही बनवीत २ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यान्वीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
नागरिकांना देण्यात येणारा लाभ, सेवा मिळण्यामध्ये सहजता आणण्यासाठी करावयाच्या बदलांचे २६ नोव्हेंबर संविधान दिन, २६ जानेवारी २०२६ प्रजासत्ताक दिन आणि १ मे २०२६ महाराष्ट्र दिन अशा तीन टप्प्यातील वेळापत्रकानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये यापुढे योजनांचा लाभही समाविष्ट करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आता सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये आपण सेवांचीच हमी देत आहोत, मात्र यापुढे पात्रतेच्या निकषावर योजनांच्या लाभाची हमीही नागरिकांना देण्यात यावी. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर त्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने त्यांना माहिती करून द्यावी. त्यांच्या अर्जाची माहिती प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदार नागरिकांना देण्यात यावी. तसेच योजनेचा लाभ मंजूर झाल्यानंतर किंवा सेवा मिळाल्यानंतर नागरिकांचा प्रतिसाद ऑनलाइन पद्धतीने पोर्टलवर नोंदविण्याची सुविधा असावी. त्यांच्या तक्रारींचे निरसनही ऑनलाइन पद्धतीनेच व्हावे. योजनांचे लाभ, सेवा अधिक सोप्या पद्धतीने, कमी कालावधीत मिळण्यासाठी अर्जातील रकाने आणि सोबत जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करावी, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
योजनांमधील अर्ज मंजुरीचे टप्पे कमी करून ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करावी. सर्वच योजनांचे लाभ हे महाडीबीटी पोर्टलद्वारे देण्यात यावे. कुठल्याही प्रकारे ऑफलाइन पद्धत वापरण्यात येऊ नये, योजनांचा लाभ हा ऑनलाइन स्वरूपातच देण्यात यावा. शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना जाण्याची वेळ येऊ नये, अशा पद्धतीने कार्यपद्धती करावी. अर्ज आणि सेवा मंजुरीचे टप्पे ऑनलाईन पोर्टलवरच नागरिकांना कळतील, अशी व्यवस्था करावी. काही विभागांशी संलग्नित असलेल्या सेवा, लाभ हे पोर्टलवर एकीकृत करण्यात यावे. कुठल्याही पद्धतीने एकाच पोर्टलवरून या सेवा देण्यात याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
राज्य शासन व्हॉट्स ॲपच्या माध्यमातून सेवा देण्यासाठी कार्यवाही करीत आहे. व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शासकीय सेवांची संलग्नता या पोर्टलवर देण्यात यावी. या सर्व प्रयत्नांतून नागरिकांना सहज, सोप्या पद्धतीने व कमी कालावधीत शासकीय योजनांचा लाभ आणि सेवा मिळाव्यात, ही राज्य शासनाची यामागील भूमिका आहे. प्रत्येक विभागाने यासाठी समर्पित भावनेने काम करून ही कार्यपद्धती लागू करावी, अशी अपेक्षाही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
बैठकीस पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, समग्र संस्थेचे अध्यक्ष गौरव गोयल उपस्थित होते.