– नक्षलप्रभावित क्षेत्रातील विकासकामांचा सर्वंकष आढावा
गडचिरोली :- जिल्ह्यातील नक्षल प्रभावित असलेल्या दुर्गम व अतिसंवेदनशील भागांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. रस्ते, पूल, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, आरोग्य व शिक्षण यांसारखी सर्व मूलभूत कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, , केंद्रीय पोलीस राखीव दलाचे उप अधीक्षक सुमित वर्मा, उपवनसंरक्षक आर्या, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
पायाभूत सुविधा व रस्त्यांच्या कामांना गती
बैठकीत जिल्ह्यातील दळणवळण व्यवस्थेवर सविस्तर चर्चा झाली. या होड्री, लष्कर, गोपणार या भागात महत्वाचे प्रलंबित असलेले ६ रस्ते तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग १३०-डी च्या लाहेरी-बिनागुंडा-नारायणपूर मिसिंग लिंकच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले. गुंडेनूर नाल्यावरील पुलाचे बांधकाम डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.
मोबाईल कनेक्टिव्हिटी व बसफेऱ्या वाढवणार
अतिदुर्गम भागातील नेटवर्क समस्येवर मात करण्यासाठी बिनागुंडा व भामरागड नजिकच्या परिसरात प्रलंबित मोबाईल टॉवर्सचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे, यासाठी वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने ॲक्सेस रस्त्यांची कामे मार्गी लावावीत, असे सांगण्यात आले. याशिवाय जिल्ह्यातील नेटवर्क नसलेल्या ४४ गावांमध्ये दूरसंचार सेवा पोहोचवण्यासाठी मासिक पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच अद्याप बस न पोहचलेल्या गावांमध्ये एसटी बसफेऱ्या तात्काळ सुरू करण्यासाठी एसटी महामंडळाने चालक-वाहकांच्या भरतीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले.
आरोग्य व शिक्षणावर विशेष भर
दुर्गम भागात आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा पोहोचवण्यासाठी खनिज निधीतून तात्पुरती आरोग्य उपकेंद्रे आणि पॅरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गरोदर महिला व कुपोषित बालकांसाठी विशेष आरोग्य मोहीम राबवली जाणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता दूर करणे, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती आणि किमान २० विद्यार्थी असलेल्या ठिकाणी शाळा पूर्ववत सुरू करण्यावर भर देण्यात आला.
आत्मसमर्पितांचे पुनर्वसन व पेसा कामकाज
आत्मसमर्पित नक्षलवादी आणि नक्षलग्रस्त कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घरकुल योजना, जात प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यावर भर देण्यात आला. पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, तेंदूपत्ता व बांबू लिलावातील सर्व व्यवहार १०० टक्के कॅशलेस पद्धतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले. जिल्हा पोलिस अधिक्षक एम. रमेश यांनी सादरीकरणाद्वारे बैठकीतील बाबी स्पष्ट केल्या. यावेळी संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
