खापा :- पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या ७५ ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत संगणक परिचालकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन आज गुरुवार (दि.२०) पासून सुरु केले आहे. संगणक परिचालकांना चार महिन्यांपासून मानधन देण्यात आले नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही मानधन वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे काम बंद केल्याचे संगणक परिचालक संघटना अध्यक्ष आशिष गोडबोले यांनी सांगितले. याबाबत पंचायत समिती सावनेरचे गटविकास अधिकारी मनोजकुमार हिरुडकर याना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सुलोचना बागडे, पूनम गायधने, दर्शना नरड, उज्वला सोनटक्के, लक्ष्मी कचाडे, आशिष कुकडे, सुनील नेवारे, मनोज बावणे, भूषण भक्ते, आशिष बेलसरे, आशिष वाळके, निखिल चरडे, चंद्रशेकर गणभोज, शुभम आढाऊ, किशोर चंद्रसरोदे, मंगेश दूधकावळे सह मोठ्या संख्येत परिचालक उपस्थित होते. गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन नसल्याने संगणक परिचालक आर्थिक संकटात सापडला आहे. अनेकजनाच्या मुलांच्या शाळेच्या फी त्यांना मानधन मिळत नसल्याने थकल्या आहे, तर अनेकांना घरात रेशन आणायला पैसे नसल्याने संगणक परिचालकांच्या अडचणी वाढत आहेत. त्यामुळे आता मानधन मिळाल्यावर काम करू, अशी भूमिका ग्रामपंचायती मध्ये कार्यरत संगणक परिचालकांनी घेतली आहे.
शासनाने आपले सरकार सेवा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकरता आई टी आई लिमिटेड व रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या दोन कंपन्यांसोबत करार केला होता. या कंपन्यांची सदर प्रकल्पासाठी सेवा पुरवठादार म्हणून मुदत दि. १८ सप्टेंबर, २०२५ रोजी संपुष्टात आली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत संगणक परिचालक यांच्या मानधनाची जबाबदारी कुणाकडे राहील. याचे स्पष्ट निर्देश शासनाकडून देण्यात आली नाही. परिणामी मानधनाबाबत अनिश्चिता निर्माण झाली आहे.
शासननिर्णयाप्रमाणे संगणक परिचालकांच्या वर्षभराच्या मानधना करता ग्रामपंचायतीच्या १५ व्या वित्त आयोगातून तरतूद करून प्रति केंद्र चालक १,५७,९२० रु प्रमाणे वर्षभराचे अग्रीम मानधन नागपूर जिल्हा परिषदेकडे ग्रामपंचायतींना वळती करावे लागते. जिल्हा परिषद दर महिन्यात इन्व्हॉईस काढून मानधनाची रक्कम संचालक, पंचायत राज, महाराष्ट्र राज्य राज्यवस्थापन कक्ष, पुणे याना वळती करते. या विभागाने मानधनाची रक्कम प्रकल्प कार्यान्वित करणाऱ्या कंपनीला वेळेत पाठविणे क्रमप्राप्त आहे, मात्र असे होत नाही. राज्य भरतील जिल्हा परिषदेने मानधना करता पाठविलेला कोट्यवधींचा निधी हा विभाग स्वतःकडे अनेक महिने ठेवतो व या निधीवर बेकादेशीर रित्या बँकेकडून व्याज मिळवतो. यामुळे संगणक परिचालकांना वेळेवर मानधन मिळत नसल्याचा आरोप संगणक परिचालक संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
राज्य राज्यवस्थापन कक्ष, पुणे विभागाकडून मात्र राज्यातील संगणक परिचालकांच्या दर महिन्याला मानधना करता आवश्यक रक्कम अपुरी पडत असल्याचे कारण पुढं करण्यात येते, मात्र मानधना करता लागणारी अग्रीम रक्क्म ग्रामपंचायती कडून जमा करण्याची जबाबदारी शासनाची असून हि रक्कम पुरेशी नसल्यास शासनाने स्वतः तरतूद करण्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे मात्र असे होत नाही, हे विशेष.