संदीप कांबळे,कामठी :- कामठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ताब्यातील ६ हजार ५२५ चौरस मीटर जमिनीच्या हस्तांतरणाचा वाद आता उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणात बाजार समितीला तूर्तास न्यायालयीन संरक्षण दिले आहे. कामठी नगरपरिषदेच्या मागणीनंतर संबंधित जमीन हस्तांतरित करण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रशासकीय हालचालींना न्यायालयीन आदेशामुळे तात्पुरता अडथळा निर्माण झाला आहे.
कामठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने राज्य शासनाच्या नायब तहसीलदार (नझूल), कामठी यांच्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर २ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली.त्यानुसार संबंधित जमीन महाराष्ट्र नझूल जमीन (सरकारी जमिनीचा विल्हेवाट) नियम, १९७१ मधील नियम ३१ व ४१नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीला प्रदान करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
दरम्यान, १० ऑगस्ट रोजी नायब तहसीलदारांनी अधिसूचना काढून संबंधित जमिनीबाबत हरकती मागवल्या होत्या. याच प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर कामठी नगरपरिषदेने सदर जमीन आपल्या ताब्यात हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे.
अधिसूचनेनंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रतिनिधी १७ ऑगस्ट रोजी कामठी तहसीलदारांसमोर उपस्थित झाले. त्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी २४ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
२४ ऑगस्ट रोजी बाजार समितीने आपले उत्तर व हरकत दाखल केली. या हरकतीच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागण्यात आला. मात्र, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची बाजार समितीची मागणी नाकारण्यात आले होते.
तर न्यायालयात सदर जमिनीवर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा दीर्घकाळापासून ताबा असल्याचा दावा करण्यात आला प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे हा ताबा धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याने बाजार समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीदरम्यान परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२६च्या पत्राच्या आधारे पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित जमिनीबाबतची प्रशासकीय कार्यवाही सध्या न्यायालयीन आदेशाच्या चौकटीत आली आहे.न्यायालयाने प्रतिवादींना अंतिम सुनावणीसाठी नोटीस बजावली आहे. शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्त्यांनी ही नोटीस स्वीकारली. प्रतिवादींनी ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर संबंधित जमिनीची अंतिम मालकी अथवा हस्तांतरणाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. न्यायालयाचा सध्याचा आदेश हा अंतरिम स्वरूपाचा असून, त्यामध्ये २५ ऑगस्टच्या पत्राच्या आधारे सक्तीची कारवाई करण्यास तूर्तास मनाई करण्यात आली आहे.
त्यामुळे ६ हजार ५२५ चौरस मीटर जमिनीचा ताबा, नझूल नियमांची अंमलबजावणी आणि नगरपरिषदेच्या मागणीवरून होणारे संभाव्य हस्तांतरण या सर्व बाबींचे पुढील भवितव्य आता न्यायालयीन सुनावणीवर अवलंबून राहणार आहे. ६ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत शासनाची भूमिका आणि पुढील न्यायालयीन निर्देश काय असतील, याकडे प्रशासनासह कामठीतील संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.