खासगी कंपन्यांना ‘मोफत’ प्रलोभनाने गिर्हाईके मिळाली. त्यानंतर डेटा-वापरावर कर आकारणी करावी असे सरकारला वाटत असेल तर तेही रीतीनुसार…
ज्या वेळी एखाद्यास एखादी गोष्ट मोफत दिली जात असेल त्या वेळी मोफतच्या मोहाला बळी पडणारे हे खरे ‘गिर्हाईक’ असतात, हे वैश्विक सत्य. आपली तर जे जे मोफत ते ते पौष्टिक असे मानणारी संस्कृती. त्यामुळे आपल्याला या सत्याची प्रचीती वारंवार येते. विषय राजकारणाचा असो की ग्राहक-कारणाचा. ‘एकावर-एक मोफत’पासून कशाचाही थेट मोबदला न मागता ‘लाडकी बहीण’ या जनतेच्या पैशाने घातल्या जाणार्या मासिक ओवाळण्यांपर्यंत मोफतोत्सव बारा महिने सुरूच असतो. जगाबरोबर आपणही जसे एकविसाव्या शतकात प्रवेश करते झालो तसे हा पुराणकालीन मोफतोत्सवही आपल्यासमवेत नव्या काळात आला. या आधुनिकोत्तर मोफतोत्सवाचे दृश्य स्वरूप म्हणजे मोबाइल कंपन्यांकडून देऊ केला गेलेला मोफत विदा. म्हणजे डेटा. मोबाइल फोन जसजसे हातोहात दिसू लागले तसतशी अधिकाधिक ग्राहक आकृष्ट करून घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली. या स्पर्धेत दुनिया मुठ्ठी मे घेऊन झाल्यानंतरही जे काही उरलेसुरले तेही कब्जात घेण्यासाठी काही दूरसंचार कंपन्यांनी मोफत डेटा देण्याची टूम काढली. त्यांना बाजारपेठेचा अंदाज असल्याने ती चांगलीच लोकप्रिय झाली आणि डेटा मोफत आहे म्हणून दूरसंचार सेवा घेणार्यांची संख्या प्रचंड वाढली. तसेही आपल्या देशात रिकामटेकड्यांचे पीक भरपूर. हातास काम नाही आणि डोक्यास व्यवधान नाही अशा मोठ्या जनसंमर्दाने या मोफत डेटाचा लाभ घेतला आणि बघता बघता मोबाइल सेवा ही जगड्व्याळ बाजारपेठ उदयास आली. सोयीस्कर अफवा, मुद्दाम घडवलेल्या वदंता आदींच्या साहाय्याने निर्बुद्ध जल्पकांची एक पिढीच्या पिढी मोठी झाली. ती मतदार झाली. त्यांच्याकडून मतांची हवी तितकी बेगमी झाल्यावर, समाजात हवा तितका दुभंग निर्माण करण्यात यश आल्यानंतर या मोफत डेटाजीवींचा समाचार घेण्याची गरज सरकारला वाटली असणार. कारण या मोफत डेटाजीवींची गरज आता सत्ताधीशांस नाही. त्यामुळे त्यातूनच सरकारला उत्पन्नाचे एक नवे साधन दिसले. डेटा वापरण्यावर कर आकारणी, हे ते नवे साधन.
दूरसंचार खात्याच्या बैठकीत दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच या कर आकारणीचा प्रस्ताव दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. सदरहू बैठकीस दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे आणि संबंधित खात्यांचे सर्व ज्येष्ठ पदाधिकारी, निती आयोगातील वरिष्ठ आदी अनेक उपस्थित होते. त्या बैठकीच्या प्रसिद्ध झालेल्या तपशिलानुसार पंतप्रधानांनी दूरसंचार खात्यास अशा डेटा कर आकारणीसंदर्भात प्रारूप तयार करण्यास सांगितले असून त्यात चांगल्या कामांसाठी आणि वाईट कामांसाठी डेटा वापरणार्यांची वर्गवारी केली जाणे अपेक्षित आहे. हे प्रारूप पुढील काही महिन्यांत आकारास येईल. त्यानुसार या कर आकारणीचा निर्णय होईल. अर्थात तूर्त चांगले काम आणि वाईट कार्य हे निश्चित कसे करणार इत्यादी तपशील उपलब्ध नाही. म्हणजे राजकीय पक्षांसाठी काहीही खोटेनाटे प्रसवणे, त्याचा प्रचार करणे हे काम सत्ताधार्यांसाठी होते की विरोधकांसाठी यावर ते चांगले का वाईट ठरणार किंवा कसे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. एखादा चित्रपट पाहण्यासाठी डेटा खर्च केला जात असेल तर त्या चित्रपटाचा नायक कवायतकार अक्षय कुमार आहे की शाहरुख खान यावर हा वापर चांगला की वाईट हे ठरवले जाणार किंवा कसे याबाबतही स्पष्टता नाही. सरकारच्या लेखी हा मुद्दा गौण असेल. तथापि ग्राहकांसाठी महत्त्वाची असेल ती डेटा वापरावरील कर आकारणी. भारतात हा असा डेटा वापरणार्यांची संख्या जगात सर्वाधिक असल्याने असा नावीन्यपूर्ण कर आकारला गेला तर सरकारदरबारी धो धो महसूल जमा होईल. या वृत्तातील तपशिलानुसार गेल्या वर्षात भारतातील सुजाण नागरिकांनी २२,९०० कोटी गिगाबाइट (१ जीबी म्हणजे एकावर नऊ शून्ये) इतका डेटा ओरपला. म्हणजे सरकारने एक जीबी डेटा वापरावर एक रुपया इतका माफक कर जरी आकारला तरी सरकारच्या तिजोरीत केवळ एका वर्षात काहीही न करता २२,९०० कोटी रु. वट्ट जमा होतील. वस्तू-सेवा करास पडलेले खिंडार, विविध कथित कल्याणकारी योजना, गावोगावी स्वच्छतागृहे उभारणी योजना इत्यादी धर्मकार्यार्थ पैशाची गरज सरकारला असल्याने या नव्या महसूल मार्गाचे स्वागतच जनता करेल शंका नाही. तसेही इतकी वर्षे मोबाइल ग्राहकांनी मोफत डेटा भरभरून लुटला. आता देशाच्या हितासाठी त्यावर कर आकारणी सरकार करू पाहत असेल तर भगतगणांसह सर्व सुजाण नागरिक या करामुळे आनंदून जातील यात तिळमात्र शंका नाही. ज्यांनी इतके दिवस मोफत डेटा हा कसा ‘मास्टरस्ट्रोक’ आहे हे जनतेस पटवून देण्यात धन्यता मानली ते आता डेटा मोफत न देणे हा कसा ‘मास्टरस्ट्रोक’ आहे हे समजावून सांगण्यात आपले बुद्धिचापल्य पणास लावतील. असो.
या बैठकीत अन्यही काही विषयांवर चर्चा झाली. उदाहरणार्थ मोठी खोगीरभरती ज्यात आहे अशा ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’, म्हणजे ‘बीएसएनएल’ या कंपनीतून मनुष्यबळाची कपात करण्याच्या सूचनाही संबंधितांस या बैठकीत देण्यात आल्या. सरकारी मालकीच्या ‘बीएसएनएल’ची आता पार रया गेली असून ‘महानगर टेलिफोन निगम’ म्हणजे ‘एमटीएनएल’ तर जिवंत आहे की मृत असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. या दोन सरकारी कंपन्यांच्या अकाली मृत्यूचे श्रेय सरकारातील ज्येष्ठांस द्यावे लागेल. आधी काही सत्ताधारी आणि सरकारी अधिकार्यांनी खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या ‘मुठ्ठी मे’ जाण्यात धन्यता मानली. सरकारी कंपन्यांसाठी काम करता करता या खासगी कंपन्यांच्या भल्याचा विचार आणि तसे कृत्य करण्याचा घरभेदीपणा त्यांनी केला. त्यामुळे सरकारी कंपन्या दिवसेंदिवस मुडदुसावस्थेत जात असताना खासगी कंपन्या मात्र बाळसे धरत गेल्या. काही राजकारण्यांच्या ‘महाजन’पणाची सुरुवातही त्यातून झाली. पुढे या सगळ्यांनी कट केल्यानुसार खासगी दूरसंचार कंपन्या गुटगुटीत होत असताना ‘बीएसएनएल’, ‘एमटीएनएल’ मरणपंथास लागल्या. आता त्यांचा अधिकृत अंत्यविधी तेवढा बाकी आहे. तोही लवकरच होईल. वास्तविक मध्यंतरी अश्विनी वैष्णव यांच्यासारख्या अभ्यासू मंत्र्याने ‘बीएसएनएल’तर्फे ‘फाईव्ह जी’ सुरू करण्याची सर्व तयारी असल्याचे सांगितले होते. ही ‘बीएसएनएल’ची ‘फाईव्ह जी’ सेवा सर्व खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या तोंडात मारेल इतकी तंत्रदृष्ट्या उत्तम असेल असा दावा त्यांनी केला होता. पण पुढे वैष्णव यांचा हा उत्साह मावळला असावा. कारण ‘बीएसएनएल’च्या ‘फाईव्ह जी’ सेवेविषयी ना ते काही बोलतात ना त्यांचे सरकारातील सहकारी. म्हणजे प्रचलित ‘धनरीती’प्रमाणे ‘माय मरो, मावशी जगो’ या तत्त्वानुसार ‘बीएसएनएल’, ‘एमटीएनएल’ मरो आणि मोजके खासगी जगोत हे उदात्त धोरण हाच ‘वैष्णवाचा धर्म’ हे सत्य सर्वांनी मान्य केले असणार. असो. या तत्त्वाने या खासगी कंपन्यांचे भले झाले, त्यांच्या मोफत डेटा जाहिरातीस भुलून त्यांना अतोनात ग्राहकही मिळाले.