मुंबई :- राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकांच्या पात्रता पडताळणी आणि समायोजनाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनीही सहभाग घेतला. त्यास उत्तर देताना डॉ. भोयर यांनी विशेष शिक्षकांच्या अपात्रतेमागील कारणांचा सविस्तर आढावा सभागृहासमोर मांडला.
त्यांनी सांगितले की, नियुक्तीच्या वेळी आवश्यक किमान व्यावसायिक पात्रता नसणे, युनिट मान्यता अवैध असणे तसेच नियुक्तीनंतर निर्धारित कालावधीत आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता पूर्ण न करणे, ही अपात्रतेची प्रमुख कारणे आहेत. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्रपणे सुनावणी घेऊन न्याय्य निर्णय घेतला जाईल.
केंद्र पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत कार्यरत १,३५८ विशेष शिक्षकांना सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. युनिट मान्यता, वैयक्तिक मान्यता तसेच शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रतेची तपासणी केल्यानंतर ३५८ विशेष शिक्षकांना पात्र ठरविण्यात आले आहे.
डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने संबंधित आदेशांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळाली होती. तरीही समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विविध योजनांमधील २,९६० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदांमध्ये समायोजन करण्यात आले असून, त्यापैकी २,८६५ कर्मचाऱ्यांना विशेष शिक्षक म्हणून समायोजित करण्यात आले आहे.
याशिवाय, केंद्र शासनाने विशेष शिक्षकांची ४,८६० पदे राखीव ठेवण्यास तसेच त्या रिक्त पदांवर कार्यरत २,९८४ विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यास ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
उर्वरित प्रलंबित प्रकरणांबाबत लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येणार असून, सर्व विशेष शिक्षकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.
