– भंडारा जिल्हा प्रशासनावर ‘लुबाडणुकीचा’ आरोप; शेतकऱ्यांना संघटित होण्याचे आवाहन
हंसराज, भंडारा :- जिल्ह्यात सध्या शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, एकीकडे धान खरेदीच्या मर्यादेत (लिमिट) प्रशासकीय स्तरावर भेदभाव केला जात आहे, तर दुसरीकडे खतांच्या किमतीत मोठी वाढ करून सरकारने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या दुहेरी अन्यायाविरुद्ध माजी आमदार चरणभाऊ वाघमारे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, “सरकारने शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी आणि शेतकऱ्यांनी आता स्वार्थी लोकप्रतिनिधींच्या गाफील न राहता जागे व्हावे,” असा इशारा दिला आहे.
धान खरेदीतील प्रशासकीय भेदभाव जिल्ह्यात एकूण २५८ धान खरेदी केंद्रे असताना केवळ ठराविक केंद्रांनाच झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप वाघमारे यांनी केला आहे. मोहाडी तालुक्यात २५ पैकी केवळ ८ केंद्रांना १,९२,७७४ क्विंटलची मोठी मर्यादा देण्यात आली, तर उर्वरित १७ केंद्रांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच तुमसर तालुक्यातील ३६ पैकी फक्त ३ केंद्रांना ८१,००४ क्विंटलची मर्यादा देऊन मेहेरबानी करण्यात आली आहे. ही सर्व केंद्रे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांशी किंवा कार्यकर्त्यांशी संबंधित असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. आज जिल्ह्यात २० लाख क्विंटल धान केंद्रांवर पडून असताना लोकप्रतिनिधी मात्र केवळ स्वतःच्या फायद्यात मग्न असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
खतांच्या किमतीचा शेतकऱ्यांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ धान खरेदीच्या गोंधळातच सरकारने खतांच्या किमती वाढवून शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. खतांच्या किमतीत झालेली वाढ खालीलप्रमाणे आहे:
– २०:२०:०:१३ – १४५० रुपयांऐवजी आता १८०० रुपये.
– १०:२६:२६ – १९५० रुपयांवरून थेट २२५० रुपये.
– १९:१९:१९ – २०७५ रुपयांवरून २३०० रुपये. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेती आता तोट्याची ठरत असल्याचे वाघमारे यांनी नमूद केले.
“शेतकऱ्यांनो, आता तरी जागे व्हा!” इतका मोठा अन्याय होत असतानाही शेतकरी शांत असणे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. जर तुम्ही आजही गप्प राहिलात, तर भविष्यात शेती केवळ भ्रष्ट केंद्र चालक आणि लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांच्या हातात असेल. या अन्यायाविरुद्ध जाब विचारण्यासाठी मी खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी उभा आहे. आपण एकत्र येऊन या भ्रष्ट व्यवस्थेला धडा शिकवूया.”
ओबीसी जनगणनेबाबत विशेष आवाहन शेतकरी प्रश्नांसोबतच ओबीसी समाजाच्या हक्काबाबतही भूमिका मांडली. “हक्काचा वाटा हवा असेल, तर जनगणनेत ओबीसी समाजाचा स्वतंत्र डेटा आवश्यक आहे. जनगणना कर्मचाऱ्यांकडे माहिती देताना, ओबीसी समाजासाठी SC, ST प्रमाणे स्वतंत्र रकाना आहे का? याची खात्री करा. जर स्वतंत्र नोंद उपलब्ध नसेल, तर त्याविरुद्ध ठाम भूमिका घ्या,” असे आवाहन त्यांनी समस्त ओबीसी बांधवांना व विद्यार्थी मित्रांना केले आहे.
– माजी आमदार चरण वाघमारे
