नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकेला मिळालेल्या एका मोठ्या कायदेशीर विजयात, जिल्हा न्यायाधीश-६ एम. एस. गणोरकर यांच्या न्यायालयाने सुभाष रोड, आज्ञाराम देवी चौक येथील मोक्याच्या जागेबाबत बजावण्यात आलेल्या निष्कासन (Eviction) नोटिसाना आव्हान देणाऱ्या आठ किरकोळ दिवाणी अपीलांचा (MCA No. 271/2025 आणि इतर) संच फेटाळून लावला आहे.
हे प्रकरण नागपूर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या १५,००० चौरस मीटर जमिनीशी संबंधित आहे, जी १९३७ मध्ये अभ्यंकर स्मारक ट्रस्टला धर्मादाय हेतूंसाठी भाडेतत्वावर (Lease) देण्यात आली होती. न्यायालयाने नोंदवले की या लीजचा कालावधी ५८ वर्षांपूर्वी, नोव्हेंबर १९६७ मध्ये संपला होता आणि त्याचे कधीही नूतनीकरण करण्यात आले नाही. असे असूनही, ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या संमतीशिवाय ऑटोमोबाईल दुकाने, मटण शॉप आणि गॅस एजन्सी यांसारख्या विविध व्यावसायिक भाडेकरूंना ही जागा दिली होती.
विविध व्यवसाय आणि शाळेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अपीलकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की ते ट्रस्टचे कायदेशीर भाडेकरू आहेत. मात्र, न्यायालयाने असा निकाल दिला की: मूळ लीज दशकांपूर्वी संपल्यामुळे आणि ट्रस्ट रू १ इतके नाममात्र भाडे भरण्यातही अपयशी ठरल्यामुळे, या जागेवरील भोगवटादार कायदेशीररीत्या “अतिक्रमणदार” मानले जातात.
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील या जमिनीची सार्वजनिक प्रकल्पासाठी तातडीची गरज असल्याचे महानगरपालिकेने सिद्ध केले आहे. बेकायदेशीर भोगवटादार सरकारला त्यांच्या स्वतःच्या जमिनीची कोणत्या सार्वजनिक कामासाठी गरज आहे, यावर प्रश्न विचारू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ८१-ब अन्वये उपायुक्तांनी (मालमत्ता) सुनावणीची पुरेशी संधी देऊन कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केले आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
नागपूर महानगरपालिकेतर्फे एड. जी. ए. कुंटे आणि एड डी. जी. पावनिकर यांनी बाजू मांडली. अपीलकर्त्यांतर्फे एड.एस. पी. बेहार, शएड. एम. एल. सेनाड, एड. वाय. बी. सावळ आणि एड. बी. आर. वाघमारे यांनी काम पाहिले. विधी विभाग व विधी अधिकारी सूरज पारोचे व सहायक विधी अधिकारी आनंद शेंडे यांचे प्रयत्नाला यश प्राप्त झाले.
हे अपील फेटाळल्यामुळे, नियोजित सार्वजनिक विकासासाठी ही उच्च-मूल्य मालमत्ता परत मिळवण्याचा नागपूर महानगरपालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
