– रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी अत्यावश्यक संपर्क क्रमांक जाहीर; १९ मे रोजीच औषधे खरेदी करण्याचे आवाहन
हंसराज,भंडारा :- ऑनलाईन औषध विक्रीच्या माध्यमातून होणारे कायद्याचे सर्रास उल्लंघन आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी निर्माण केलेली अन्यायकारक व्यावसायिक स्पर्धा यांच्या विरोधात आता औषध विक्रेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (AIOCD) आगामी २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी बंद पुकारला असून, यामध्ये देशातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेते सहभागी होणार आहेत. या संपाची घोषणा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी केली असून, यामुळे औषध बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली आहे. कायद्याचे उल्लंघन आणि सरकारचे दुर्लक्ष भंडारा जिल्हा औंषधी विक्रेता संघ संजय खत्री यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, देशातील औषध व्यवसाय हा ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट १९४०’ च्या नियमांनुसार चालतो. या कायद्यात ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये यासंदर्भात एक नोटिफिकेशन (GSR 817 E) जारी केले होते, मात्र त्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. विशेष म्हणजे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीला स्थगिती दिली असतानाही सरकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात आपत्कालीन स्थिती लक्षात घेता सरकारने औषधांच्या होम डिलिव्हरीला (GSR 220 E) परवानगी दिली होती. मात्र, कोरोना संपून आता पाच वर्षे उलटली तरी ही सवलत मागे घेण्यात आलेली नाही. याच सवलतीचा आधार घेऊन मोठ्या कॉर्पोरेट आणि ऑनलाईन कंपन्या अफाट भांडवलाच्या जोरावर औषध विक्री करत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील पारंपरिक वितरण व्यवस्था धोक्यात आली असून लाखो छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
औषध किंमत नियंत्रण आदेश (DPCO) २०१३ नुसार किरकोळ विक्रेत्यांना केवळ १६% नफा निश्चित करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या २०% ते ५०% पर्यंत भरघोस सवलती देऊन लहान दुकानदारांसमोर अघोषित स्पर्धा उभी करत आहेत. ही विषमता दूर करण्यासाठी औषध विक्रेत्यांनी एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. डॉक्टरांनी चिठ्ठीवर लिहून दिलेल्या महागड्या औषधाऐवजी त्याच गुणधर्माचे आणि त्याच साखळीतील ‘ब्रँड सब्स्टिट्यूट’ (पर्यायी स्वस्त औषध) रुग्णांना देण्याचा कायदेशीर अधिकार विक्रेत्यांना मिळावा, अशी मागणी शिंदे यांनी लावून धरली आहे.
राज्य संघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी जाहीर पत्रक मध्ये नमूद केले की, “आम्ही वारंवार सरकारला निवेदने दिली, पण त्यावर कोणताही सकारात्मक निर्णय झाला नाही. औषध विक्रेत्यांमध्ये आता तीव्र संताप आहे. महाराष्ट्रात हा बंद १००% यशस्वी होईल. लोकशाही मार्गाने दिलेल्या लढ्याची दखल न घेतल्यामुळेच आम्हाला हे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत आहे.”
२० मे रोजी होणाऱ्या या बंदमुळे रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी संघटनेने जिल्हाभरात आपत्कालीन संपर्क क्रमांक जाहीर केले आहेत. तरीही, नागरिकांनी आपली अत्यावश्यक औषधे १९ मे रोजीच खरेदी करून ठेवावीत, असे आवाहन पत्रकार परिषद मध्ये करण्यात आले आहे.त्यावेळी भंडारा जिल्हा औषधी विक्रेता संघ संजय खत्री अध्यक्ष , कांतीकुमार ढेंगे सचिव, तसेच संघटनेचे पदधिकारी उपस्थित होते.
अत्यावश्यक सेवेसाठी संपर्क:
– भंडारा शहर: संजय निंबार्ते ९७३००६५०९६, गुंजन कुरनजेकर -९०९६०५२०८२
– तुमसर: समीर तांगडपल्लीवार -९४०४०२८२४४
– मोहाडी: हितेश साटवणे- ७७७३९३०६७७
– पवणी: सतीश लेपसे-८४८४०४५६६५
– लाखांदूर: देवानंद नागदवणे-८८०६९७२७४४
– साकोली: हिरालाल पारधिकर-९४२३३८४३४८
– लाखणी: युवराज शिवनकर-८३२९८०९१०३
सरकारने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास भविष्यात अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या औषध टंचाईला शासनच जबाबदार असेल, असा इशारा औषध विक्रेता संघटनेने दिला आहे.
