– आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे राज्य ग्राहक पंचायत अधिवेशनात प्रतिपादन
– ग्राहक संरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी रिक्त पदे भरण्यासह व्यापक मंथनाची गरज
– ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राच्या राज्य अधिवेशनात आ.मुनगंटीवार यांनी मांडली ग्राहकहिताची भूमिका
पुणे :- ग्राहक हा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असून त्याला दर्जेदार वस्तू, पारदर्शक सेवा आणि आपल्या हक्कांचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. ग्राहक संरक्षणासाठी देशात सक्षम कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेचा लाभ प्रत्येक ग्राहकाला वेळेत आणि प्रभावीपणे मिळावा, यासाठी कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी, पुरेसे मनुष्यबळ आणि सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा आवश्यक आहे, असे माजी अर्थमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी वडगाव मावळ (जि.पुणे) येथे राज्यस्तरीय ग्राहक पंचायत अधिवेशनात प्रतिपादन केले. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील तरतुदी, न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे आणि ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेच्या बळकटीकरणावर व्यापक मंथन करण्याची गरज असल्याचे आ.मुनगंटीवार यांनी यावेळी नमूद केले.
ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राच्या दोन दिवसीय राज्य अधिवेशनाचे उद्घाटन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या हस्ते वडगाव मावळ येथे झाले. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह आमदार सुभाषबापू देशमुख, आमदार सुनील शेळके, आमदार संजय भेगडे, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राचे राज्याध्यक्ष डॉ. विजय लाड, राज्य सचिव अरुण वाघमारे, प्रांताध्यक्ष विदर्भ श्यामकांत पात्रिकर यांच्यासह राज्यभरातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्राहक उपस्थित होते.
ग्राहक पंचायतचे ग्राहकतीर्थ बिंदुमाधव जोशी यांनी ग्राहक जागृती आणि संरक्षणासाठी केलेल्या कार्याचा गौरव करत आ. मुनगंटीवार म्हणाले की, ग्राहक हा ‘राजा’ आहे ही संकल्पना समाजाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे मोठे कार्य बिंदुमाधव जोशी यांनी केले. आजच्या बदलत्या बाजारपेठेच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि जनजागृतीची ही चळवळ अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे.
आजच्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत भेसळ, फसव्या जाहिराती, ऑनलाइन व्यवहार, ई-कॉमर्स, आरोग्य सेवा, पिण्याचे पाणी तसेच विविध सेवांमधील त्रुटी अशा अनेक माध्यमांतून ग्राहकांसमोर नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहण्याबरोबरच तक्रार निवारणासाठी उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर यंत्रणेचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.‘ग्राहक राजा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असेल, तर केवळ कायदा असणे पुरेसे नाही; त्या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची आहे, असे आ. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. न्याय मिळण्यास होणारा विलंब कमी करण्यासाठी न्यायव्यवस्था आणि ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेला आवश्यक मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सातत्याने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त आकडेवारीचा संदर्भ देताना आ. मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे आणि प्रलंबित प्रकरणांकडे लक्ष वेधले. उच्च न्यायालय तसेच जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर विचार होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेतील रिक्त पदांचाही त्यांनी उल्लेख केला. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासाठी मंजूर पदांपैकी काही पदे रिक्त असल्याने तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी मनुष्यबळ बळकट करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रारींच्या निवारणासाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादेचा उद्देश साध्य करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे महत्त्वाचे असल्याचे आ. मुनगंटीवार म्हणाले.कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून ग्राहक संघटना, नागरिक आणि संबंधित सर्व घटकांनी त्यासाठी योगदान देणे आवश्यक आहे. ग्राहक पंचायतसारख्या संघटनांनी जनजागृतीसोबतच कायद्यात आवश्यक सुधारणा, तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे आणि ग्राहकांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी धोरणात्मक सूचना मांडाव्यात, असे आवाहन आ. मुनगंटीवार यांनी केले.
ग्राहक पंचायतच्या कार्याशी आपल्या बालपणीच्या आठवणी जोडताना आ. मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, माझे वडील चंद्रपूर जिल्ह्यात ग्राहक पंचायतचे अध्यक्ष होते. ग्राहकांना भेसळमुक्त आणि दर्जेदार वस्तू मिळाव्यात, वजन-किमतीत फसवणूक होऊ नये आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने त्या काळात ग्राहक पंचायतच्या माध्यमातून काम केले जात होते. आज बाजारपेठेचे स्वरूप बदलले असून ग्राहक संरक्षणाची गरजही अधिक व्यापक झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.८ ऑगस्टच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचा संदर्भ देत ग्राहक संरक्षणाच्या चळवळीतही केवळ घोषणा न करता कृतीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन आ. मुनगंटीवार यांनी केले. ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण, जनजागृती आणि जलद न्यायासाठी शासन, न्यायव्यवस्था, ग्राहक संघटना आणि नागरिकांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
ग्राहकांच्या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा, कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना, ग्राहक जागृती आणि संघटनात्मक बळकटीकरण यावर या दोन दिवसीय अधिवेशनात विचारमंथन होणार आहे. ग्राहकाला केवळ ‘राजा’ म्हणून संबोधण्याऐवजी त्याच्या हक्कांचे प्रत्यक्ष संरक्षण करून त्याला जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी न्याय मिळवून देणे, हाच ग्राहक संरक्षण चळवळीचा खरा उद्देश असल्याचे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.