हंसराज भंडारा :- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. भंडारा जिल्ह्यातील ‘उमेद’ अभियानात कार्यरत असलेल्या अलका तुकाराम बावनकर यांनी प्रशासकीय छळ आणि आर्थिक अन्यायाविरोधात आवाज उठवला असून, त्यांना गेल्या ११ महिन्यांपासून पगारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
बावनकर या २०१६ पासून या अभियानात प्रामाणिकपणे सेवा देत आहेत. मात्र, गेल्या काही काळापासून त्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तुटपुंजे ६ हजार रुपये मानधन मिळत असतानाही, त्यातून विविध कारणांनी कपात केली जाते. मोबाईल रिचार्ज, बैठकांसाठी येणारा प्रवास खर्च हे सर्व स्वतःच्या खिशातून सोसावे लागत आहे. थकीत पगाराची मागणी केली असता, “तुला जे जमेल ते कर,” अशा शब्दांत पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना उद्धटपणे धुडकावून लावल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
वैयक्तिक द्वेषातून कारवाईचा आरोप क्लस्टर समन्वयक (CC) परविंदा गरिबा पवार यांनी वैयक्तिक द्वेषातून अधिकारांचा गैरवापर केला आणि बावनकर यांना आयसीआरपी (ICRP) पदावरून बेकायदेशीरपणे काढून टाकले, असा थेट आरोप बावनकर यांनी केला आहे.
प्रशिक्षणादरम्यान मिळणाऱ्या भोजनाच्या पैशातूनही अधिकारी जबरदस्तीने वाटा उकळत असून, याचे ‘फोन पे’द्वारे केलेले आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे (स्क्रीनशॉट) आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुःखद प्रसंगातही पैशांची मागणी अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे, सौ. बावनकर यांच्या मुलाचे गंभीर आजारपणात निधन झाले. या दुःखद प्रसंगात सांत्वन करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. पैसे न दिल्यास नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिली आणि शेवटी खोटे आरोप लावून त्यांना सेवेतून मुक्त केले, अशी आपबिती त्यांनी मांडली.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष हा केवळ एका महिलेचा लढा नसून, उमेद अभियानातील अनेक महिला अशाच प्रकारे छळ सोसत असण्याची शक्यता आहे. बावनकर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, थकीत ११ महिन्यांचा पगार तात्काळ देऊन पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याची विनंती केली आहे. “न्याय न मिळाल्यास आंदोलनादरम्यान माझ्या जीवितास काही अपाय झाल्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या गंभीर आरोपामुळे ‘उमेद’ अभियानाच्या जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली असून, आता वरिष्ठ अधिकारी यावर काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.