द्रुतगती महामार्ग हे दळणवळण व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक. वाहतूकच नाही तर अवघी अर्थव्यवस्था अशा महामार्गांवर विसंबून असते. त्याबाबत तातडीने सुधारणा करायला हव्यात.
सर्वसाधारण स्थितीत एखादी व्यवस्था चांगली आहे की नाही, याचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही; तर आपत्कालात, अचानक उद्भवलेल्या संकटाच्या परिस्थितीत ती कशी काम करते, त्यावेळेसच तिचा खरा कस लागतो. हे लक्षात घेतले तर दोन महानगरांना जोडणाऱ्या आणि हजारो वाहनांची रोज ये-जा करणाऱ्या पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर मंगळवारी जे काही घडले त्याने आपल्याकडच्या वाहतूकव्यवस्थेची लक्तरे उघडी पडली, हे मान्य करावे लागेल. वाहतूक पूर्वपदावर येण्यास तब्बल ४० ते ४५ तास लागावेत, ही नामुष्कीची बाब आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर कंटेनर उलटून झालेल्या भीषण अपघाताने या मार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. हा महामार्ग आता केवळ ‘टोल’वसुलीचे केंद्र आणि मृत्यूचा सापळा बनला आहे की काय, असा संतापजनक प्रश्न उपस्थित होत आहे.ज्वलनशील वायू वाहून नेणारा टॅंकर उलटून झालेला तो भीषण अपघात व त्यातून उद्भवलेली परिस्थिती केवळ एक ‘दुर्दैव’ म्हणून सोडून देता येणार नाही; तो प्रशासकीय हलगर्जीपणा आणि कंत्राटदार कंपन्यांच्या विधिनिषेधशून्य नफेखोरीचा ढळढळीत पुरावा आहे. या महामार्गावर टोलवसुली करणाऱ्या कंपन्यांचे खिसे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांनी भरले जातात. पण त्या बदल्यात प्रवाशांना काय मिळते? खडबडीत रस्ते, चुकीचे दिशादर्शक फलक आणि तासन््तास चालणारी वाहतूककोंडी. टोलनाक्यावर पैसे मोजताना सेकंदाचाही उशीर खपवून न घेणारे प्रशासन, अपघात झाल्यानंतर मदतीसाठी मात्र गोगलगायीच्या गतीने हालचाली करते. कंत्राटदार कंपनीला केवळ नफ्याशी देणंघेणं आहे, माणसांच्या आयुष्याशी नाही, हे यातून स्पष्ट झाले. या घटनेत जीवितहानी झाली नाही, हाच एक दिलासा. पण अडकलेल्यांच्या यातनांचे काय? त्यांना मदतीसाठी धावून जात काही नागरिकांनी केलेले उत्स्फूर्त प्रयत्न वगळता व्यवस्था म्हणून संवेदनशीलता दिसली नाही.
रस्ते देखभालीच्या नावाखाली फक्त मलमपट्टी केली जाते, मात्र मूळ प्रश्न जसेच्या तसे आहेत. त्यातूनच अशा आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासनाचे पितळे उघडे पडते. द्रुतगती मार्गावर अपघात झाला की संपूर्ण वाहतूक ठप्प होते, याचे मुख्य कारण म्हणजे पर्यायी ‘सर्व्हिस रोड’चा अभाव. अनेक ठिकाणी स्थानिक गाड्या आणि अवजड वाहने एकाच मार्गिकेवरून धावतात. वाहतूक पोलिस, ‘आरटीओ’ही बघ्याची भूमिका घेतात. प्रवास करणारे हतबलपणे जीव मुठीत धरून सहन करीत राहतात. परंतु सहनशक्ती किती ताणायची याचा विचार आता करायला हवा. आपत्कालीन स्थितीत रुग्णवाहिका किंवा क्रेन पोहोचण्यासाठी रस्ताच नाही. महामार्ग बांधताना जे नियोजन कागदावर होते, ते प्रत्यक्षात कुठे मुरले? ‘सर्व्हिस रस्ता’ नसणे ही केवळ तांत्रिक चूक नसून, प्रवाशांच्या जीवाशी खेळणारा गुन्हा आहे. ‘प्रोपेलिन’ या ज्वलनशील वायूची गळती झाली असती तर परिसरातील अनेकांना त्रास होऊ शकला असता. त्यामुळे खबरदारी म्हणून वाहतूक बंद ठेवण्यात आली. परंतु ही विशिष्ट परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी कोणाची याविषयीच संभ्रम होता. अपघातानंतरच्या प्रतिसादाला या गोंधळामुळे लागलेला प्रचंड वेळ ही चिंतेची बाब आहे.
या अभूतपूर्व कोंडीत कितीतरी लहान मुले, महिला, एवढेच नव्हे तर तातडीने उपचार गरजेचे असलेल वृद्ध अडकून पडले. त्यांचे खाण्यापिण्याचे अतोनात हाल झाले. कार्यक्षमता, संवेदनशीलता आणि उत्तरदायित्व या सगळ्याचा अभाव या घ टनेने दाखवून दिला. प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि महामार्ग पोलीस केवळ दंडवसुलीतच धन्यता मानतात का, हाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अवजड वाहने वेगाची मर्यादा ओलांडतात, लेन शिस्तीचे पालन करत नाहीत, तरीही त्यांच्यावर कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. कंटेनरसारखी मोठी वाहने उलटतात तेव्हा त्यांच्या तांत्रिक तंदुरुस्तीची तपासणी कधी झाली होती, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. प्रशासनाचा हा ‘ढिम्म’ कारभारच अशा अपघातांना खतपाणी घालत आहे. प्रवाशांनी किती दिवस रक्ताचे शिंपण या महामार्गावर करायचे? टोल वाढवताना जो उत्साह दाखवला जातो, तोच उत्साह रस्ते सुरक्षित करताना का दिसत नाही? केवळ चौकशीचे आदेश देऊन आता चालणार नाही.
सरकारने तातडीने प्रत्येक ५-१० किलोमीटरवर आपत्कालीन ‘एन्ट्री-एक्झिट पॉईंट्स’ तयार करायला हवेत. अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गिका आणि कडक देखरेख हवी. प्रशासनातली चिरीमिरी बंद व्हावी, ही अपेक्षा करणेही वेडेपणाचे ठरावे, असे आजचे वास्तव आहे. पण ती बंद झाली नाही तर शिस्त कशी निर्माण होणार? अपघातानंतर खोळंबलेल्या वाहतुकीसाठी जबाबदार धरून संबंधित कंत्राटदार कंपनीवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. जर सरकार आणि प्रशासन अजूनही झोपेतून जागे झाले नाहीत, तर टोलनाक्यांविरोधात जनतेच्या संतापाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा महामार्ग विकासाची वाहिनी असावा, मृत्यूची दरी नव्हे. ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प लवकरच सेवेत येणार आहे, त्यातून काही प्रश्न सुटतील. मात्र लोणावळ्याजवळील या अपघाताचा एक ‘केस स्टडी’ करून अशी स्थिती पुन्हा उद््भवणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.