सार्वजनिक धोरण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी
राज्य शासन व आयआयटी बॉम्बेमध्ये सामंजस्य करार
मुंबई, दि. २१ – मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात सहभागी युवकांना सार्वजनिक धोरण (पब्लिक पॉलिसी) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम देण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने भारतीय प्रौद्योगिक संस्था (आयआयटी), पवई, मुंबई बरोबर सामंजस्य करार केला. ‘आयआयटी’बरोबरच्या या अभ्यासक्रमामुळे फेलोशिप कार्यक्रमातील तरुणांच्या क्षमतांमध्ये वाढ होणार असून त्यांना अधिक प्रभावीपणे काम करता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.
यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा व आयआयटी बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक कृष्णा फिरके, सहसचिव चारुशीला चौधरी, मुख्य संशोधन अधिकारी निशा पाटील, उप संचालक दीपाली धावरे, आय.आय.टी. मुंबई चे संचालक शिरीष केदारे, उपसंचालक प्रा. मिलिंद अत्रे, अधिष्ठाता प्रा. उषा अनंतकुमार, प्रा. विनीश कठुरीया, प्रा. परमेश्वर उदमले आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१५ पासून सातत्याने अधिक प्रगल्भ आणि समृद्ध होत आहे. आयआयटी सारख्या प्रथितयश संस्थेसोबत हा कार्यक्रम पुढे नेण्यात येत आहे. फेलोशिपमधील तरुणांना विविध मार्गानी मूल्यवर्धन, कामासोबतच ज्ञान मिळावे, यासाठी या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा उपयोग होईल. त्यातून त्यांच्या करिअरमध्ये मूल्यवर्धन होईल.
शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम आणि सामाजिक दृष्टिकोन असलेल्या युवकांना सरकारसोबत काम करण्याची संधी देणे, हा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. सरकार एका ठराविक पद्धतीने, ठराविक यंत्रणेमध्ये काम करत असते. या यंत्रणेमध्ये बदल घडवून आणायचा असेल, तर नव्या विचारांची गरज आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे तरुण जेव्हा सरकारसोबत येतात, तेव्हा एक नवीन कल्पना, नवाच दृष्टिकोन सरकारला मिळतो आणि त्यातून प्रशासनाची कार्यपद्धती अधिक प्रभावी बनते. या कार्यक्रमामुळे सरकारला नवीन दृष्टिकोन प्राप्त होईल आणि युवकांनाही समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
अपर मुख्य सचिव देवरा म्हणाले की, २०१५ पासून मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमातील तरुणांना मंत्रालय पातळीवर नेमण्यात येत होते. मात्र, या वर्षीपासून जिल्हास्तरावर फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येत असून जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याबरोबर क्षेत्रीय स्तरावर काम करण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे. तसेच त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा शासनालाही धोरणात्मक निर्णय घेताना होणार आहे. सार्वजनिक विकासाचे प्रश्न समजण्यासाठी व ते सोडविण्यासाठी आवश्यक साधने व शास्त्र यांचे ज्ञान देण्याचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
खान म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात दरवर्षी वेगवेगळे मूल्यवर्धन होत आहे. यावर्षी फेलोशिप कार्यक्रमासाठी 4403 तरुणांनी नोंदणी केली होती. त्यातील 214 तरुणांच्या मुलाखती घेऊन 60 तरुणांची निवड करण्यात आली. हे सर्व 60 तरुण यावर्षी जिल्हास्तरावर जिल्हा प्रशासनाशी जोडले जाणार आहेत. त्याच बरोबर कर्मयोगी भारत उपक्रमाअंतर्गत या तरुणांसाठी 14 विविध अभ्यासक्रमही आयोजित करण्यात आले आहेत.
संचालक प्रा. केदारे यांनी राज्य शासनासोबत फेलोशिप कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.
असा आहे अभ्यासक्रम
• एकूण 20 दिवस प्रत्यक्ष वर्गातून प्रशिक्षण
• वर्षभरात 90 तास ऑनलाईन शिक्षण
• आयआयटी मुंबईमधील ज्येष्ठ प्राध्यापक, निवृत्त सनदी अधिकारी व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांबरोबर संवाद