रुग्णालय म्हणजे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आशेचे ठिकाण. मात्र याच रुग्णालयात आग लागली तर परिस्थिती किती भयावह होऊ शकते, याची जाणीव वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांमधून होते. अलीकडे अमरावतीतील जिल्हा महिला रुग्णालयातील आगीच्या घटनेत नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व सरकारी, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, इमारत सुरक्षा आणि वैद्यकीय उपकरणांचे तातडीने ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षेचे नियम नवीन नाहीत. अग्निशमन यंत्रणा, फायर अलार्म, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, विद्युत तपासणी, वैद्यकीय गॅस पाइपलाइनची सुरक्षितता, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि नियमित मॉक ड्रिल यांसारख्या बाबी अत्यावश्यक आहेत. केंद्र सरकारने 2026 मध्ये आरोग्य संस्थांसाठी ‘Fire and Life Safety’ संदर्भातील अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. त्यात ICU, NICU, PICU आणि ऑपरेशन थिएटरसारख्या अतिसंवेदनशील विभागांसाठी विशेष सुरक्षा उपायांवर भर देण्यात आला आहे.
मात्र प्रश्न नियमांचा नसून त्यांच्या अंमलबजावणीचा आहे. एखाद्या रुग्णालयाकडे अग्निसुरक्षेची यंत्रणा कागदावर उपलब्ध असणे आणि ती प्रत्यक्ष आपत्कालीन परिस्थितीत कार्यरत असणे, यात मोठा फरक आहे. अनेकदा अग्निशमन उपकरणे बसवली जातात; परंतु त्यांची नियमित तपासणी झाली आहे का, कर्मचारी त्यांचा वापर करू शकतात का, आपत्कालीन मार्ग मोकळे आहेत का, याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. आग लागल्यानंतर कोणत्या दिशेने रुग्णांना बाहेर काढायचे, ऑक्सिजन आणि इतर वैद्यकीय प्रणाली कशा सुरक्षित करायच्या, याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण नसेल तर अत्याधुनिक उपकरणेही अपुरी ठरू शकतात.
नागपुरातील अलीकडील अग्निसुरक्षा तपासणीतही गंभीर प्रश्न समोर आले आहेत. अहवालानुसार, काही रुग्णालये रुग्णालयाच्या वापरासाठी मंजूर नसलेल्या इमारतींमध्ये सुरू असल्याचे आढळले, तर अनेक रुग्णालयांकडे आवश्यक फायर एनओसी नसल्याचे निदर्शनास आले. ही बाब केवळ प्रशासनासाठी नव्हे, तर रुग्णालय व्यवस्थापन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही गंभीर इशारा आहे. रुग्णालयाच्या इमारतीला परवानगी देताना, नूतनीकरण करताना आणि दरवर्षीची सुरक्षा तपासणी करताना कोणतीही तडजोड होऊ नये.
विशेषतः ICU आणि NICUसारख्या विभागांमध्ये रुग्ण स्वतःहून सुरक्षित ठिकाणी जाऊ शकत नाहीत. नवजात बालके, वृद्ध, गंभीर अवस्थेतील रुग्ण आणि शस्त्रक्रियेनंतरचे रुग्ण यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यामुळे प्रत्येक रुग्णालयात केवळ उपकरणे असणे पुरेसे नाही; प्रशिक्षित कर्मचारी, स्पष्ट जबाबदाऱ्या आणि नियमित सराव असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने आता प्रत्येक आरोग्य संस्थेत अग्निसुरक्षा नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले असून, रुग्णालय प्रमुखांवरही जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका घेतली आहे.
आता या निर्णयाची खरी परीक्षा अंमलबजावणीत होणार आहे. ऑडिट म्हणजे केवळ तपासणी करून अहवाल तयार करणे नव्हे. त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा असावी. गंभीर त्रुटी असलेल्या रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. फायर एनओसी किंवा इतर प्रमाणपत्रे मिळविण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि व्यवस्थापनाचीही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
रुग्णालयांची सुरक्षा ही केवळ अग्निशमन विभागाची जबाबदारी नाही. आरोग्य विभाग, स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन यंत्रणा, विद्युत सुरक्षा अधिकारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापन या सर्वांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक रुग्णालयात नियमित मॉक ड्रिल घेऊन त्याची नोंद ठेवली पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना अग्निशामक उपकरणांचा वापर, रुग्णांचे स्थलांतर आणि आपत्कालीन संवाद याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, रुग्णालय प्रशासनाने अग्निसुरक्षेला खर्च म्हणून नव्हे तर रुग्णांच्या जीवाची गुंतवणूक म्हणून पाहिले पाहिजे. काही हजार किंवा काही लाख रुपयांची बचत करण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करणे भविष्यात अमूल्य जीव गमावण्याचे कारण ठरू शकते. सरकारने नियम केले, तपासण्या जाहीर केल्या आणि समित्या नेमल्या, एवढ्यावर हा प्रश्न सुटणार नाही.
रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित वातावरण मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे ‘फायर सेफ्टी’चे प्रमाणपत्र भिंतीवर लावण्यापेक्षा त्यामागील व्यवस्था प्रत्यक्ष कार्यरत आहे का, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आजची दुर्घटना उद्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी कागदावरील नियमांना जमिनीवर उतरवण्याची वेळ आली आहे. रुग्णालयात जीव वाचविण्याचे काम सुरू असते; त्यामुळे तेथे सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही हलगर्जीपणा किंवा तडजोड असू नये. नियम कागदावर असण्यापेक्षा ते संकटाच्या क्षणी कामाला येणे, हीच खरी अग्निसुरक्षा आहे.