नागपूर :- राज्यात मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायाचा विकास, रोजगारवृद्धी आणि उत्पादनवाढीचे विशेष प्रयत्न सुरु झाले असतानाच मत्स्यव्यवसायात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान अर्थात ‘एआय’चा वापर सुरु करण्यात आला आहे. तलावांतील मत्स्योत्पादनाच्या आकडेवारीतील तफावत, अंदाज आणि प्रत्यक्ष उत्पादनातील दरी, तसेच महसूल व करार अटींच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव या मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून हा पुढाकार घेण्यात आला आहे. ‘एआय’च्या माध्यमातून एकूणच मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणता येईल, असा विश्वास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला असून मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनाला नवी दिशा मिळत आहे.
गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसायासाठी प्रामुख्याने पाटबंधारे विभागाकडे असलेले तलाव, जलाशय मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरित केले जातात. या तलावांमध्ये मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी विभागाकडून ते विविध मच्छिमार संस्था, सोसायट्यांना ठेक्याने दिले जातात. मात्र, संभाव्य उत्पादन किंवा प्रत्यक्ष उत्पादनाबाबत सादर होणारी आकडेवारी अनेकदा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याची समस्या होती. त्यामुळे उत्पादन क्षमता, महसूल आणि करार अटींची प्रभावी अंमलबजावणी करणे कठीण जात होते. या समस्या सोडविण्यासाठी विभागात अलिकडेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु करण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या मार्व्हल या संस्थेच्या मदतीने वैज्ञानिक निकषांवर आधारित ‘स्मार्ट इनलँड फिशरीज’ एआय अॅप्लिकेशन अथवा मॉडेल विकसित करण्यात आले आहे.
या अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील ३,५५६ जलाशयांवर या लक्ष ठेवले जात आहे. ही तांत्रिक व्यवस्था अनुपालनातील त्रुटी, आर्थिक विसंगती आणि कार्यपद्धतीतील अनियमितता स्वयंचलितरीत्या ओळखते. त्यामुळे कागदोपत्री तपासण्यांऐवजी सातत्यपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित देखरेख शक्य झाली आहे. तलावाचे क्षेत्रफळ, पाणीसाठा, मत्स्यबीज सोडण्याचे प्रमाण, उत्पादन क्षमता, कालावधी आणि इतर घटकांच्या आधारे एखाद्या तलावातून किमान किती मत्स्योत्पादन होऊ शकते, याचे अंदाज प्रणालीमध्ये नोंदवले जातात. त्यानंतर दरमहा आकडेवारी अद्ययावत केली जाते आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाची तुलना अपेक्षित उत्पादनाशी केली जाते. यामुळे तलावात नियोजित कालावधीत मत्स्यबीज न सोडणाऱ्या संस्था, अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन दाखविणाऱ्या संस्था किंवा करार अटींचे पालन न करणाऱ्या घटकांची माहिती तातडीने समोर येत आहे. आवश्यकतेनुसार संबंधित संस्थांना नोटिसा देणे, कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आणि गरज भासल्यास तलावांचे हक्क परत घेण्याची कार्यवाहीही सुलभ झाली आहे.
यासंदर्भात बोलताना मत्स्यव्यवसाय विभागाचे नागपूरचे सहायक आयुक्त शुभम कोमरेवार यांनी माहिती दिली की, “पूर्वी मत्स्यव्यवसाय संस्थांकडून मिळणाऱ्या आकडेवारीत पुरेशी पारदर्शकता नसायची. काही वेळा उत्पादन कमी दाखवले जात असे. आता वैज्ञानिक सूत्रांच्या आधारे किमान उत्पादनाचा अंदाज एआय मॉडेलमध्ये नोंदवला जातो. त्यामुळे कामगिरीची अचूक पडताळणी शक्य झाली आहे. दर महिन्याला माहिती अद्ययावत केली जाते. अपेक्षित उत्पादन न साधणाऱ्या संस्थांना नोटिसा दिल्या जातात. पुढील काळात एआय विविध भागांतील हंगामी बदल, उत्पादनातील पॅटर्न आणि विशिष्ट महिन्यांतील उत्पादनवाढ याचाही अभ्यास करू शकेल.”
पारंपरिक मत्स्यव्यवसाय आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांची सांगड घालत महाराष्ट्राने एक नवा मार्ग दाखवला आहे. या एआय प्रकल्पामुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि प्रगत होण्यास मदत होत आहे
