एखाद्या राष्ट्राच्या प्रगतीचे खरे मोजमाप त्या देशातील मुलांच्या स्थितीवरून केले जाते. बालकांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा आणि सर्वांगीण विकास हे कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचे मूलभूत उद्दिष्ट असते. भारतात बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे, योजना आणि संस्थात्मक यंत्रणा कार्यरत आहेत. मात्र, या यंत्रणांची कार्यक्षमता आणि उपलब्धता यावरच बालसंरक्षणाची संपूर्ण व्यवस्था अवलंबून असते. अलीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बालकल्याण समित्या (Child Welfare Committees) आणि किशोर न्याय मंडळे (Juvenile Justice Boards) यांमधील मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदांबाबत राज्य सरकारला फटकारले. या प्रकरणामुळे बालकल्याण व्यवस्थेतील अनेक गंभीर त्रुटी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्या आहेत.
बालकल्याण समित्या आणि किशोर न्याय मंडळे या संस्था बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. अनाथ, बेवारस, अत्याचारग्रस्त, बालमजुरीत अडकलेली, तस्करीची शिकार झालेली किंवा संरक्षणाची गरज असलेली मुले यांना न्याय, पुनर्वसन आणि सुरक्षित वातावरण मिळवून देण्याची जबाबदारी बालकल्याण समित्यांवर असते. तर कायद्याच्या संघर्षात आलेल्या अल्पवयीन मुलांच्या प्रकरणांचा संवेदनशील आणि सुधारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करण्याचे कार्य किशोर न्याय मंडळांकडे असते. या दोन्ही संस्था प्रभावीपणे कार्यरत असतील तरच बालसंरक्षणाची यंत्रणा सक्षम राहू शकते.
मात्र, वास्तवात अनेक जिल्ह्यांमध्ये या संस्थांतील अध्यक्ष आणि सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. काही ठिकाणी नियुक्त्या रखडल्यामुळे समित्यांचे कामकाज प्रभावित झाले आहे. परिणामी, मुलांच्या प्रकरणांचा निपटारा होण्यास विलंब होत आहे. अनेक मुलांना पुनर्वसन, दत्तक प्रक्रिया, संरक्षण किंवा कायदेशीर मदतीसाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षाचे उदाहरण नसून बालहक्कांच्या उल्लंघनाचेही द्योतक आहे.
आज महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशासमोर बालसंरक्षणाची अनेक आव्हाने उभी आहेत. बालमजुरी, बालविवाह, मानवी तस्करी, लैंगिक अत्याचार, ऑनलाइन शोषण, बालभिक्षुकांची वाढती संख्या आणि रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या समस्या चिंताजनक आहेत. कोविडनंतर अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने अनेक मुले शिक्षणापासून दूर गेली किंवा विविध प्रकारच्या शोषणाला बळी पडली. अशा परिस्थितीत बालकल्याण समित्या आणि किशोर न्याय मंडळे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असणे आवश्यक आहे. परंतु यंत्रणाच अपुरी पडल्यास या समस्यांचे निराकरण अधिक कठीण बनते.
बालकल्याण व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे संसाधनांची कमतरता. अनेक जिल्ह्यांमध्ये बालगृहे, निरीक्षणगृहे आणि पुनर्वसन केंद्रांची स्थिती समाधानकारक नाही. प्रशिक्षित समुपदेशक, मानसोपचारतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेशीर सल्लागार यांची कमतरता जाणवते. अनेकदा बालकांच्या मानसिक आणि भावनिक गरजांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. परिणामी, पुनर्वसनाची प्रक्रिया प्रभावी ठरत नाही आणि अनेक मुले पुन्हा असुरक्षित परिस्थितीत सापडण्याची शक्यता निर्माण होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली नाराजी ही प्रशासनासाठी एक गंभीर इशारा आहे. बालहक्कांचा प्रश्न हा केवळ सामाजिक कल्याण विभागापुरता मर्यादित नसून तो संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. भारतीय राज्यघटनेतील विविध तरतुदी तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क करारानुसार प्रत्येक मुलाला संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या संस्थांमध्ये रिक्त पदे ठेवणे हे शासनाच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करणारे ठरते.
या समस्येवर उपाय म्हणून सर्वप्रथम रिक्त पदांची तातडीने भरती करणे आवश्यक आहे. नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती आणली पाहिजे. यासोबतच बालकल्याण समित्या आणि किशोर न्याय मंडळांच्या सदस्यांना नियमित प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थिती, सायबर गुन्हे, मानसिक आरोग्य आणि बालहक्कांबाबत त्यांना अद्ययावत माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच या संस्थांना पुरेसा निधी, तांत्रिक सुविधा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
याशिवाय समाजाचाही सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. बालमजुरी, बालविवाह, अत्याचार किंवा तस्करीच्या घटनांची माहिती संबंधित यंत्रणांना देणे, बालहक्कांविषयी जनजागृती करणे आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे. स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक प्रशासन यांनीही या कामात सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे.
एकंदरीत, बालकल्याण व्यवस्था ही केवळ प्रशासकीय यंत्रणा नसून समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांच्या संरक्षणाची हमी आहे. या व्यवस्थेतील त्रुटी म्हणजे हजारो मुलांच्या भविष्याशी खेळण्यासारखे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून रिक्त पदे तातडीने भरावीत, संस्थांची कार्यक्षमता वाढवावी आणि बालहक्कांच्या संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. कारण सुरक्षित, सुदृढ आणि सन्मानजनक बालपण हेच उद्याच्या प्रगत आणि संवेदनशील भारताचा मजबूत पाया ठरणार आहे.